करौली. राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत की है. यह योजना विशेष रूप से उन मजदूरों के लिए बनाई गई है जो रोजाना मेहनत करते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने पर स्थायी आय का कोई साधन नहीं होता. इस योजना के तहत पात्र श्रमिक मात्र ₹100 प्रति माह जमा करके 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 मासिक पेंशन प्राप्त कर सकेंगे. यह कदम बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है.
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सहायक निदेशक अजीत सिंह ने बताया कि जिले में 18 से 26 नवंबर तक विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं. इन कैंपों में पात्र श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह निःशुल्क किया जाएगा.
कैंप का पूरा कार्यक्रम (नवंबर):
18 नवम्बर – पंचायत समिति परिसर, सपोटरा
19 नवम्बर – पंचायत समिति परिसर, सूरौठ
21 नवम्बर – पंचायत समिति परिसर, नादौती
24 नवम्बर – पंचायत समिति परिसर, मंडरायल
26 नवम्बर – पंचायत समिति परिसर, मासलपुर
यदि कोई श्रमिक कैंप में उपस्थित नहीं हो पाता, तो वह करौली कोर्ट परिसर स्थित विभाग की एकल खिड़की कार्यालय में जाकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है.
कौन है पात्र और क्या हैं आवश्यक दस्तावेज?इस योजना में 41 से 45 वर्ष आयु तक के असंगठित श्रमिक पात्र हैं, बशर्ते उनके पास ई-श्रम कार्ड हो.
आवश्यक दस्तावेज:
ई-श्रम कार्ड / UAN नंबर
बैंक पासबुक
जन आधार कार्ड
आधार कार्ड
जन आधार से लिंक मोबाइल नंबर
नॉमिनी का आधार कार्ड
60 वर्ष की उम्र पर क्या लाभ मिलेगा?सहायक निदेशक के अनुसार अभिदाता को 60 वर्ष की आयु तक सिर्फ ₹100 प्रति माह जमा करना होगा. इस योगदान के बाद, 60 वर्ष पूरे होने पर, सरकार द्वारा प्रत्येक माह ₹3000 की नियमित पेंशन दी जाएगी, जिससे बुजुर्गावस्था में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी.
विभाग की अपीलअधिकारियों ने जिले के पात्र श्रमिकों से अपील की है कि वे अपने निकटतम कैंप में जाकर जल्दी से जल्दी निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवाएँ. यह योजना असंगठित श्रमिकों के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कदम है.
