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जानिये योगी सरकार की जनसंख्या नियंत्रण नीति पर क्या बोले गहलोत सरकार के मंत्री। Can Gehlot government also implement? Know what said Raghu Sharma– News18 Hindi

जयपुर. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi adityanath government) की नई जनसंख्या नीति (New Population Policy) को लेकर अब कांग्रेस शासित राज्य के मंत्री भी समर्थन में आते दिख रहे हैं. राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा (Dr.Raghu Sharma) के बयान से समर्थन झलक मिलती है. नई जनसंख्या नीति को लेकर डॉ. रघु शर्मा का कहना है कि बढ़ती आबादी देश के लिए चिंता की बात तो है ही. शर्मा ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम देश की आबादी को नियंत्रित रखें, ताकि आने वाली पीढ़ी को कैसे बेहतर स्वास्थय और शिक्षा दे सकें. बकौल शर्मा, 30-40 साल पहले की बात है जब नारा था हम दो हमारे दो, लेकिन अब समय आ गया है हम दो हमारा एक.

इससे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई जनसंख्या नीति को लेकर कहा था कि ये वही बीजेपी है जब नसबंदी का कार्यक्रम चला था तो इन लोग विरोध किया था. 70 के दशक में इन्होंने सपोर्ट किया होता तो आज जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ी होती. बघेल ने कहा कि चुनाव में नसबंदी इनका मुख्य मुद्दा था. कानून बना दें लेकिन इससे कोई फायदा होने वाला तो नहीं है. इसमें जागरूकता जरूरी है. इस बात को गरीब से गरीब समझ रहा है. इसके लिये जनजागरूकता अभियान चलाना चाहिए. इसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए. हम दो हमारे दो पहले भी था. इसे जनजागरुकता से ही रोका जाना चाहिए.

सीएम चौहान के बेटे कार्तिकेय ने भी दिया है बयान

उल्लेखनीय है कि योगी सरकार की जनसंख्या नियंत्रण नीति को लेकर देशभर में बहस छिड़ी हुई है. बीजेपी शासित राज्य जहां खुलकर इसका समर्थन कर रहे हैं वहीं कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि भी दबी जुबान से अपनी बात रख रहे हैं. हाल ही मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह ने भी कहा है कि भारत में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से हमारे पास संसाधन नहीं हैं. अगर यही हालात रहे तो देश में संसाधन कम पड़ जायेंगे.

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जानिये क्या कहा डॉ. शर्मा ने.

यूपी के सीएम योगी ने बढ़ाया कदम

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में नई जनसंख्या नीति के मसौदे की बुकलेट को लॉन्च किया था. इस मौके पर योगी ने कहा था कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में बाधक हो सकती है. उन्होंने नई जनसंख्या नीति से समाज के सभी तबको से जुड़ने की अपील की थी. उत्तर प्रदेश में नई जनसंख्या नीति का मसौदा अगर कानून का रूप लेता है तो ये प्रस्तावित गजट में प्रकाशित होगा. उसमें प्रकाशित होने के 1 साल बाद ये कानून का रूप ले लेगा.

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