‘प्रशासन शहरों के संग’ अभियान अप्रेल में फिर होगा शुरू, छूट रहेगी जारी, सरकार ने की तैयारी
जयपुर. राजस्थान में ‘प्रशासन शहरों के संग’ अभियान (prashaasan shaharon ke sang campaign) की फिर से शुरुआत की जायेगी. अभियान की शुरुआत में दस लाख पट्टे बांटने का लक्ष्य तय किया गया था लेकिन निर्धारित अवधि में महज एक चौथाई लक्ष्य ही पूरा किया जा सका है. ऐसे में अब प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार अप्रेल में फिर अभियान को शुरू करने की तैयारी कर रही है. इस दौरान राज्य सरकार की ओर से पूर्व में दी गई छूट भी लागू रहेगी. सीएम अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) को अभियान का फायदा पूरे राज्य के प्रत्येक शहर तक पहुंचाने के लिए इसकी तिथि मार्च 2023 तक बढ़ानी पड़ी है.
राजस्थान के 213 निकायों की आर्थिक स्थिति पटरी पर लाने के लिए गत वर्ष 2 अक्टूबर से ‘प्रशासन शहरों के संग’ अभियान चलाया गया था. लेकिन बीते दिसंबर माह से यह अभियान बंद पड़ा है. इसके बंद होने के पीछे कोरोना एक बड़ा कारण रहा था. लेकिन फिर भी जितने दिन तक यह अभियान चला उतने समय में भी पट्टे बांटने का कार्य संतोषजनक नहीं हो पाया. ऐसे में अब अभियान को एक साल के लिए आगे बढ़ाया गया है. अब टारगेट पूरा करने के लिए अप्रैल के पहले सप्ताह में अभियान को दुबारा शुरू किए जाने की प्लानिंग की गई है.
महज 25 फीसदी पट्टे ही बांटे जा सके
गत 2 अक्टूबर को शुरू किये गये इस अभियान में तय लक्ष्य के मुकाबले नगरीय निकायों में केवल 1 लाख 56 हजार 103 पट्टे ही बांटे गए. विकास प्राधिकरण और विकास न्यासों में 1 लाख 453 पट्टे ही बांटे जा सके हैं. अभियान को लेकर जो लक्ष्य तय किया गया था उसमें नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग 25% तक ही पहुंच पाये. अभियान की इस धीमी गति का एक कारण कोरोना की वजह से शिविर स्थगित करना भी बताया जाता रहा है.
723.18 करोड़ रुपये की राजस्व आय हुई थी
डेढ़-दो माह तक चले अभियान में निगम, पालिकाओं को 312.92 करोड़ और प्राधिकरणों तथा यूआईटी को 410.26 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था. कुल 213 शहरी निकायों को 723.18 करोड़ रुपये की राजस्व आय हुई थी. जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त गौरव गोयल का कहना है कि जयपुर में अभियान को दुबारा शुरू कर एक सौ पचास कॉलोनियों को पट्टे जारी करने की प्लानिंग की गई है.
मार्च 2023 तक चलेगा अभियान
अब अभियान की कुछ बदलाव करते हुए नगरीय निकायों में कच्ची बस्ती, स्टेट ग्रांट एक्ट और धारा 69-ए के तहत बांटे जाने वाले पट्टों में आ रही बाधाओं को दूर करते हुए निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि इसे गति दी जा सके. पहले 2 अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक ही अभियान चलाने का प्रोग्राम था, लेकिन दिसंबर में बंद होने के कारण अब फिर से चलाना पड़ रहा है.
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