सफाई में फिसड्डी साबित हुई ये कंपनी, निगम 7 दिन में देगी नोटिस, अब नए सिरे से होंगी निविदा
नगर निगम सफाई वाली कंपनी को नोटिस जारी करने वाली है.
डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कर रही कंपनी के खिलाफ आ रही शिकायतों के बाद अब निगम ने उसे नोटिस (Notice) जारी करने का फैसला किया है. साथ ही अब नए सिरे से निवेदा की भी तैयारी है.
जयपुर. राजस्थान की राजधानी जयपुर (Jaipur) में डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था समेत अन्य कार्य कर रही बीवीजी कंपनी के कार्यों में आ रही शिकायतों के बाद फैसला किया गया है कि अगले 7 दिनों में कंपनी को विधिक नोटिस जारी किया जाएगा. इसके बाद नए सिरे से काम शुरू करने के लिए नई निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी. ये फैसला ग्रेटर नगर निगम की तीनों स्वच्छता समितियों की संयुक्त बैठक में लिया गया हैं. बैठक में स्वच्छता समिति के चैयरमेन अभय पुरोहित ने मामला उठाते हुए कहा कि अब तक करीब 482 नोटिस बीवीजी कंपनी को जारी किये जा चुके हैं. लेकिन, बावजूद इसके कोई सुधार नही हो रहा हैं.
स्वच्छता समिति के चैयरमेन अभय पुरोहित ने कहा कि इसके अलावा 28 जनवरी को हुई साधारण सभा की बैठक में भी ये मामला उठा था. ऐसे में अब 7 दिन के भीतर कंपनी को नोटिस भी जारी होगा और उसके बाद नए सिरे से निविदाएं सफाई के काम के लिए की जाएगी. बैठक में ये भी तय किया गया कि हर तीन महीने में सफाई कर्मियों की स्वास्थ्य जांच भी करवाई जाएगी. वहीं, बैठक में वार्डों में सफाईकर्मियों की संख्या को लेकर मिल रही शिकायतों, संसाधन की कमी और स्वच्छता सर्वेक्षण समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई.
फायर समिति की बैठक में भी हुई फैसलेजयपुर ग्रेटर नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी का कार्यालय अब वीकेआई की बजाय ग्रेटर निगम मुख्यालय में होगा. तो वहीं, ग्रेटर निगम अब कोई भी फायर एनओसी ऑफलाइन जारी नहीं करेगा. ये तमाम फैसले आज हुई अग्नि निरोधक समिति की बैठक में लिए गए हैं. समिति चैयरमेन पारस जैन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 5 प्रस्ताव रखे गए. जिसके तहत मुख्य अग्निशमन कार्यालय को नगर निगम मुख्यालय में स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया जिससे लोगों को काम के लिए वीकेआई ना जाना पड़े.
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वहीं, फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र सिर्फ ऑनलाइन जारी करने का फैसला लिया गया. तो वहीं, आमजन को आग से बचाव और सुरक्षा हे लिए अभियान चलाने, एनओसी जारी कर राजस्व बढ़ाने, स्थाई और अस्थाई वाहन चालक व फायरमैन के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को सुगम और सरल करने समेत अन्य प्रस्ताव भी पारित किये गए. समिति ने तय किया कि जिन भवनों को एनओसी जारी की गई हैं उनका भी निरीक्षण कर वस्तु स्थिति की जानकारी ली जाएगी. बैठक में ये भी चर्चा की गई कि बिना संसाधन होने के बावजूद अगर फायर एनओसी जारी की गई हैं तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ क्यों ना 16 सीसी का नोटिस जारी करने समेत अन्य फैसले लिए जाए.
