Rajasthan
30 हजार पाक विस्थापितों को नहीं लग पाई कोरोना वैक्सीन, गहलोत सरकार ने केंद्र को लिखी चिट्ठी

जयपुर. पाकिस्तान से भारत आए करीब 30 हजार पाक विस्थापितों (Pak Refugees) को कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) लगाने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. वजह आधार कार्ड का नहीं होना है. पाक हिन्दू विस्थापितों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन में बड़ी बाधा बन गया है. राज्य सरकार यह तय नहीं कर पा रही है कि वैध पहचान कार्ड नहीं होने से किस श्रेणी में रखकर वैक्सीन लगाई जाए. पाक विस्थापितों को वैक्सीन नहीं लगाने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की फटकार के बाद राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर पाक विस्थापितों को वैक्सीन लगाने का अनुरोध किया है.
राज्य सरकार की चिट्ठी के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि मामला फिलहाल उच्च स्तर पर विचाराधीन है. जल्द ही निर्णय ले लिया जाएगा. फिलहाल केंद्र और राज्य सरकार तय नहीं कर पा रही है बिना आधार कार्ड के किस श्रेणी में रखकर इन्हें वैक्सीन लगाई जाए. वैक्सीनेशन का मामला पहुंचा हाईकोर्ट पाक विस्थापितों को वैक्सीन नहीं लगाने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था. राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर खंडपीठ ने प्रदेश की गहलोत सरकार को पाक विस्थापितों को वैक्सीन लगाने और खाद सामग्री मुहैया कराने के निर्देश दिए थे. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सख्त लहजे में कहा कि पाक विस्थापितों को वैक्सीन किस आधार पर नहीं लगाई जा रही है? जवाब में राज्य सरकार ने कहा कि आधार कार्ड से लिंक नहीं होने के कारण वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है. नागरिकता के लिए संघर्ष कर रहे हैं पाक विस्थापित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बसे इन पाक विस्थापी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाए गए है. लेकिन अपनी नागरिकता के लिए संघर्ष कर रहे इन लोगों को कोरोना टीका नसीब नहीं हो पा रहा है. अकेले जोधपुर में ही 10 पाक विस्थापितों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है. सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष हिन्दू सिंह सोढ़ा बताया कि आधार कार्ड का नहीं होना पाक हिन्दू विस्थापितों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन में बाधा बन गया है. उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार से पासपोर्ट, रेजिडेंशियल परमिट या लांग टर्म वीजा के आधार पर पाक हिन्दू विस्थापितों को वैक्सीन लगाने का अनुरोध किया है. उन्होंने बताया कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में करीब 30,000 पाक विस्थापित रहते हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्र सरकार से इन पाक विस्थापितों का टीकाकरण कराने का अनुरोध भी किया है.
राज्य सरकार की चिट्ठी के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि मामला फिलहाल उच्च स्तर पर विचाराधीन है. जल्द ही निर्णय ले लिया जाएगा. फिलहाल केंद्र और राज्य सरकार तय नहीं कर पा रही है बिना आधार कार्ड के किस श्रेणी में रखकर इन्हें वैक्सीन लगाई जाए. वैक्सीनेशन का मामला पहुंचा हाईकोर्ट पाक विस्थापितों को वैक्सीन नहीं लगाने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था. राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर खंडपीठ ने प्रदेश की गहलोत सरकार को पाक विस्थापितों को वैक्सीन लगाने और खाद सामग्री मुहैया कराने के निर्देश दिए थे. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सख्त लहजे में कहा कि पाक विस्थापितों को वैक्सीन किस आधार पर नहीं लगाई जा रही है? जवाब में राज्य सरकार ने कहा कि आधार कार्ड से लिंक नहीं होने के कारण वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है. नागरिकता के लिए संघर्ष कर रहे हैं पाक विस्थापित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बसे इन पाक विस्थापी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाए गए है. लेकिन अपनी नागरिकता के लिए संघर्ष कर रहे इन लोगों को कोरोना टीका नसीब नहीं हो पा रहा है. अकेले जोधपुर में ही 10 पाक विस्थापितों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है. सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष हिन्दू सिंह सोढ़ा बताया कि आधार कार्ड का नहीं होना पाक हिन्दू विस्थापितों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन में बाधा बन गया है. उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार से पासपोर्ट, रेजिडेंशियल परमिट या लांग टर्म वीजा के आधार पर पाक हिन्दू विस्थापितों को वैक्सीन लगाने का अनुरोध किया है. उन्होंने बताया कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में करीब 30,000 पाक विस्थापित रहते हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्र सरकार से इन पाक विस्थापितों का टीकाकरण कराने का अनुरोध भी किया है.