जोधपुर ACB में ही गड़बड़झाला, थानेदार को किया फर्जी ट्रेप, अब जांच अधिकारी को दी चार्जशीट

जोधपुर. राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti Corruption Bureau) रिश्वतखोरी पर जमकर काम कर रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में ही गड़बड़झाला सामने आया है. दरअसल जोधपुर में एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने एक थानाधिकारी को फर्जी तरीके से ट्रेप किया था, लेकिन उसके बाद एसीबी की जांच में ही थानेदार को क्लीन चिट दे दी गई. इस बीच थानेदार ने गृह विभाग में शिकायत की तो जांच अधिकारी को अब चार्जशीट दी गई है. दरअसल 21 जून 2019 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र चौधरी ने जो तत्कालीन एसीबी जोधपुर पुलिस चौकी में तैनात थे, उन्होंने रातानाड़ा थाने में ट्रेप की कार्रवाई को अंजाम दिया था.

रातानाड़ा थाना अधिकारी भूपेंद्र सिंह को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था. उस समय रातानाड़ा थाना अधिकारी भूपेंद्र सिंह 6 दिन रिमांड पर रहने के बाद उन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. एसीबी के तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र चौधरी ने रातानाड़ा थाने में एसएचओ कार्यलय में ही एक लाख रुपए बरामद किए थे, लेकिन ट्रैप की कार्रवाई के बाद दो जांच अधिकारियों ने मामले को फर्जी पाए जाने पर एफआर लगा दी.

फर्जी ट्रैप खुलने पर एसीबी से हटाया

तत्कालीन एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र चौधरी के फर्जी ट्रैप का खुलासा होने के बाद एसीबी ने राज्य सरकार को नरेंद्र चौधरी को एसीबी से हटाने की अनुशंसा कर दी, जिसके बाद राज्य सरकार ने नरेंद्र चौधरी को एसीबी से हटा दिया. इस बीच अब गृह विभाग ने फर्जी ट्रैप की कार्रवाई को लेकर तत्कालीन एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र चौधरी को चार्जशीट दी है.

चार्जशीट नरेंद्र चौधरी पर यह है आरोप

नरेंद्र चौधरी ने थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह के खिलाफ रिश्वत की शिकायत पर 19 मई 2019 को सत्यापन किया. सत्यापन वार्ता सुने बिना ही थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह पर ट्रैप की कार्रवाई की गई. जबकि सत्यापन वार्ता में रिश्वत लेने की कोई सहमति के साक्ष्य नहीं मिले. एसीबी को शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके खिलाफ दर्ज मामले में जांच अधिकारी व निरीक्षक उसके फ्लैट पर आए वहां 4 लाख रुपए लिए और पुलिसकर्मी ने बिल्डिंग के नीचे खड़े थानाधिकारी को वह पैसे दिए. शिकायतकर्ता ने रुपए बैंक से लाना बताया और शिकायत के साथ बैंक पासबुक भी देना बताया, लेकिन पड़ताल में सामने आया कि फाइल में पासबुक थी ही नहीं. साथ ही बैंक खाते से रुपए भी नहीं निकाले गए.

जांच में पाया गया कि खाते में इतने रुपए थे कि नहीं जो थाना अधिकारी को देना बताया  गया. पुलिस कंट्रोल रूम के वीडियो कैमरे की रिकॉर्डिंग और मोबाइल लोकेशन से थानाधिकारी की मौके पर होने की पुष्टि भी नहीं हुई. लिहाजा इस तरह फर्जी ट्रैप की कार्रवाई का खुलासा हुआ.