Rajasthan

CM गहलोत ने शहरी क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को योजनाबद्ध रूप से गति देने का दिया निर्देश-Rajasthan CM Gehlot instructed to systematically speed up development projects in urban areas NODBK– News18 Hindi

जयपुर. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने कहा कि अधिकारी शहरी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के विकास, सौन्दर्यीकरण (Beautification) , जलनिकास प्रणाली एवं सीवरेज कार्यों से जुड़ी परियोजनाओं को समय पर पूरा करें, ताकि शहरवासियों को जलभराव और यातायात जाम की समस्या से निजात मिल सके. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्थानीय लोगों की आवश्यकता और जनप्रतिनिधियों के सुझावों के अनुरूप इन कार्यों को योजनाबद्ध रूप से पूरा किया जाए. गहलोत ने बृहस्पतिवार को लगातार दूसरे दिन जोधपुर शहर में प्रस्तावित विभिन्न विकास कार्यों (Development Works) की समीक्षा की. उन्होंने इन कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी ली एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रदेशभर में खराब सड़कों के पुनर्निर्माण को प्राथमिकता दें. बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जोधपुर शहर में जलभराव की समस्या के समाधान के लिए करीब 225 करोड़ रूपए की परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है और करीब 309 करोड़ रूपए की सीवरेज परियोजना के तहत विभिन्न कार्य किए जाएंगे.

 बोनस का लाभ दिए जाने की स्वीकृति दी है
वहीं, कल खबर सामने आई थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में 31 मार्च, 2021 को तीन से पांच वर्ष की सेवाएं पूरी करने वाले संविदाकर्मियों को वन टाइम लॉयल्टी, बोनस तथा अनुभव आधारित बोनस दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. यह लाभ एनएचएम के उन संविदाकर्मियों को देय नहीं होगा जो 31 मार्च, 2017 की पात्रता के आधार पर पहले ही यह लाभ ले चुके हैं. सीएम गहलोत ने 31 मार्च, 2021 को तीन वर्ष की सेवाएं पूर्ण करने वाले एनएचएम के संविदा कार्मिकों को दस प्रतिशत की दर से तथा इस तिथि को पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कार्मिकों को 15 प्रतिशत की दर से 1 अप्रेल 2021 से एकबारीय लॉयल्टी बोनस अथवा अनुभव आधारित बोनस का लाभ दिए जाने की स्वीकृति दी है.

क्रियान्वयन पर 987.62 लाख रूपए का वित्तीय भार आएगा
प्रस्ताव के अनुसार पूर्व में 31 मार्च, 2017 की पात्रता के आधार पर जिन संविदाकर्मियों को तीन वर्ष के अनुभव 10 प्रतिशत की दर से बोनस का भुगतान कर दिया गया था, उनकी यदि पांच वर्ष की सेवा 31 मार्च, 2017 के बाद पूर्ण हो गई है तो उन्हें भी पांच प्रतिशत की अंतर राशि का भुगतान किया जाएगा. इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन पर 987.62 लाख रूपए का वित्तीय भार आएगा.

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