CS Arya Asked The Villagers, What Are The Problems In The Villages – सीएस आर्य ने पूछा ग्रामीणों से, क्या समस्याएं हैं गांवों में

जयपुर। मुख्य सचिव निरंजन आर्य गुरूवार को मौजमाबाद पंचायत समिति की बिचून ग्राम पंचायत पहुंचे। आर्य ने ‘प्रशासन गांवों के संग अभियान‘ के तहत शिविर में आमजन से संवाद किया। उन्होंने शिविर में एक-एक करके ग्रामीणों को बुलाया व उनकी समस्याओं के बारे में पूछा और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही उस समस्या के समाधान के लिए निर्देश दिए।

जयपुर। मुख्य सचिव निरंजन आर्य गुरूवार को मौजमाबाद पंचायत समिति की बिचून ग्राम पंचायत पहुंचे। आर्य ने ‘प्रशासन गांवों के संग अभियान‘ के तहत शिविर में आमजन से संवाद किया। उन्होंने शिविर में एक-एक करके ग्रामीणों को बुलाया व उनकी समस्याओं के बारे में पूछा और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही उसगुरूवार को समस्या के समाधान के लिए निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने शिविर में लोगों से विभिन्न योजनाओं के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों के लाभ के लिये अनेक योजनाएं बनाई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना से लोगों को लाभ मिल रहा है। लोगों का इलाज निःशुल्क हो रहा है।
आर्य ने नामांतरण, पेंशन प्रकरणों, पालनहार, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पट्टे के लंबित मामले, रास्ते के प्रकरण, सीमा ज्ञान आदि के बारे में ग्रामीणों से विस्तृत चर्चा की एवं समस्याओं के समाधान के लिए मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए। आर्य ने विभिन्न विभागों की स्टॉल पर जाकर उस विभाग के संबंधित अधिकारियों से आमजन से जुड़ी समस्याओं की जानकारी ली । आर्य ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, राजस्व, कृषि, विद्युत, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक निर्माण और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग सहित अन्य विभागों की स्टाल का भी निरीक्षण किया।
आर्य ने महिला एवं बाल विकास विभाग की स्टाल पर 5 वर्षीय खुशी से केक कटवाकर उसका जन्मदिन मनाया और शुभकामनाएं दी। कृषि विभाग की स्टाल पर पहुंचकर एक किसान को कीटनाशक छिड़काव यंत्र भेंट किया। आर्य ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा आबादी भूमि के पट्टे जारी किए जाने चाहिए। इसके साथ ही रास्ते और सीमा ज्ञान आदि के प्रकरण भी मौके पर ही निपटाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन एवं संबंधित विभाग आमजन को राहत देने के लिए प्रयासरत है क्योंकि राज्य सरकार का अधिकतम प्रयास है कि इस अभियान के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिल सके। शिविर में बंटवारा भूमि विभाजन के 25 प्रकरणों, नामान्तरण के 145, शुद्धिकरण के 175 प्रकरणों, 3 पालनहार के प्रकरणों का निस्तारण किया गया और 7 जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए।