Diya Kumari and Prem Chand Bairwa Appointment Deputy CM challenged PLI in Rajasthan High Court | दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के डिप्टी सीएम पद की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती

राजस्थान के नए सीएम भजनलाल शर्मा और दो डिप्टी सीएम दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा की नियुक्ति हो गई है। पर अचानक दोनों डिप्टी सीएम की नियुक्ति में एक नया मोड़ आ गया है। इन दोनों की नियुक्ति को चुनौती देते हुए एक वकील ने राजस्थान हाईकोर्ट में PIL दाखिल किया है। जिसके बाद भजनलाल शर्मा सरकार में बैचेनी शुरू हो गई है। एडवोकेट ओमप्रकाश सोलंकी ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दीया कुमारी और डॉ. प्रेमचंद बैरवा की नियुक्ति को चुनौती दी है। ओमप्रकाश सोलंकी का तर्क है कि संविधान में उपमुख्यमंत्री का कोई पद ही नहीं है तो इस पद की शपथ कैसे ले ली गई? इस पीआईएल की सुनवाई जल्द ही होगी। अब इंतजार है कि हाईकोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। नियुक्ति को वैध या अवैध घोषित किया जाएगा।

डिप्टी सीएम जैसा कोई संवैधानिक पद नहीं

संविधान में संवैधानिक तौर पर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का ही जिक्र मिलता है जबकि डिप्टी सीएम जैसा कोई संवैधानिक पद नहीं होता है। इस पद का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियां जातीय समीकरणों को साधने के लिए करती हैं। डिप्टी सीएम राजनैतिक पद हो सकता है पर संवैधानिक पद नहीं है।

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सुप्रीम कोर्ट की है स्पष्ट व्याख्या

दोनों डिप्टी सीएम की नियुक्ति पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सवाल उठाए थे। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में स्पष्ट व्याख्या कर चुका है। उपमुख्यमंत्री पद को चुनौती देने के संबंध में पहले भी अलग-अलग राज्यों में याचिकाएं दाखिल हुईं। ये याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 164 (3) के तहत डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई जा सकती है। ऐसा करना संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है।

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