Education Minister Dr. B. D. Kalla Took Charge – शिक्षा मंत्री डॉ.बी डी कल्ला ने किया कार्यभार ग्रहण

5वीं बार संभाली शिक्षा की कमान
जयपुर। कैबिनेट फेरबदल के बाद डॉ. बीडी कल्ला ने मंगलवार को शिक्षामंत्री का कार्यभार ग्रहण कर लिया। डॉ. कल्ला ने कहा कि 5वीं बार उन्हें शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है और उनका प्रयास रहेगा कि उनके अनुभव का लाभ प्रदेश की जनता को मिले। उन्होंने कहा कि गत वर्षों में प्रदेश में शिक्षा का विस्तार हुआ है और उचित आंकलन के बाद शिक्षा की सभी समसामयिक समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके पूर्व कार्यकाल में शुरू की गई विद्यालय विकास समितियों को और अधिक सक्रिय तथा प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाएगा जिससे स्कूल प्रबंधन को सुदृढ़ किया जा सके। राज्य में महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाए जायेंगे। शिक्षा की नींव मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। डॉ. कल्ला ने कहा कि उनके पिछले कार्यकाल में कक्षा 1 से 3 तक अंग्रेजी को अनिवार्य विषय बनाया गया था तथा ये हर्ष का विषय है कि वर्तमान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से प्रदेश में कई स्थानों पर अंग्रेजी माध्यम के राजकीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं जिनमें समाज के साधारण परिवारों से आने वाले विद्यार्थी भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा विभाग हिन्दी भाषा के उन्नयन के लिए सभी उचित कदम उठाएगा। उनका कहना था कि राजस्थान एक ग्रामीण प्रदेश है इसलिए ग्रामीण शिक्षा को मज़बूत करना बेहद जरूरी है जिससे गांव ढाणियों के छात्र भी चिकित्सक, इंजीनियर व प्रशासनिक अधिकारी बन सकें। स्वर्गीय राजीव गांधी ने ग्रामीण शिक्षा को मज़बूत करने की सोच के साथ नवोदय विद्यालय की संकल्पना की थी तथा इसी सोच से मुख्यमंत्री की पहल पर पूर्व शिक्षा मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने महात्मा गांधी अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालयों की शुरुआज की। आगामी समय में इन विद्यालयों का राज्य में विस्तार किया जायेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनके पांचवें कार्यकाल में विभिन्न शैक्षणिक नवाचारों के माध्यम से प्रदेश में शिक्षा को आगे बढ़ाने तथा समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के बच्चे को गुणवत्तापुर्ण शिक्षा सुलभ करवाने का कार्य किया जायेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में जिन रिक्त पदों के लिए परीक्षाएं हो चुकी हैं,उनका परिणाम आने पर शीघ्रता से नियुक्तियां की जाएंगी और अन्य रिक्त पदों को वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर उचित विश्लेषण उपरान्त भरा जाएगा।