Explainer: इस देश में सोशल मीडिया पर अंकुश! अब नहीं चला पाएंगे 16 साल से कम उम्र के बच्चे, लेकिन कई है चैलेंज
नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया ने एक कानून पारित किया है जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने से रोकता है. सरकार इस कदम को युवाओं की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए एक “विश्व स्तरीय” कदम बता रही है. सरकार ने युवाओं को ऑनलाइन सुरक्षा देने के लिए “विश्व में अग्रणी” कदम कहे जाने वाले इस विधेयक को देश की दोनों प्रमुख पार्टियों के समर्थन से गुरुवार को सीनेट में मंजूरी दे दी. संसद के निचले सदन ने इसे सप्ताह की शुरुआत में पारित कर दिया था.
ऑस्ट्रेलिया की संचार मंत्री मिशेल रोलैंड ने कहा, “यह युवाओं की सुरक्षा के बारे में है – उन्हें दंडित करने या अलग-थलग करने के बारे में नहीं.” उन्होंने नशीली दवाओं के दुरुपयोग, खाने के विकार और हिंसा से जुड़ी सामग्री के संपर्क में आने को बच्चों को ऑनलाइन होने वाले कुछ नुकसानों में से एक बताया.
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कानून में क्या है?सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ताओं की उम्र सत्यापित करने के लिए “उचित कदम” उठाने होंगे. कानून संभवतः टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, रेडिट, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म को कवर करेगा. मैसेजिंग ऐप्स, गेमिंग प्लेटफॉर्म और शैक्षिक सामग्री प्रदान करने वाली सेवाएं छूट प्राप्त करेंगी.प्रवर्तन: सोशल मीडिया कंपनियों को कानून का पालन करना होगा या जुर्माना का सामना करना होगा. प्लेटफॉर्म सरकारी आईडी, आयु आश्वासन तकनीक या ऑनलाइन व्यवहार विश्लेषण जैसी विभिन्न विधियों का उपयोग कर सकते हैं.
इस कानून को ऑस्ट्रेलिया के लोगों का व्यापक समर्थन प्राप्त है और कुछ अभिभावक समूह इसके मुखर समर्थक रहे हैं. लेकिन इसे तकनीकी दिग्गजों, मानवाधिकार समूहों और सोशल मीडिया विशेषज्ञों के एक अप्रत्याशित गठबंधन से कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा है. आलोचकों का कहना है कि इस बारे में कई बड़े अनुत्तरित प्रश्न हैं कि कानून को कैसे लागू किया जाएगा, उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता की सुरक्षा कैसे की जाएगी और मूल रूप से, क्या प्रतिबंध वास्तव में बच्चों की सुरक्षा करेगा.
कई लोगों के अंदर अलग तरह की चिंताएंआलोचकों का तर्क है कि प्रतिबंध बच्चों की प्रभावी ढंग से रक्षा नहीं कर सकता है और इससे नई समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं. आयु सत्यापन विधियां, विशेष रूप से एआई और ट्रैकिंग से जुड़ी, गोपनीयता की चिंता पैदा करती हैं. छूट की पट्टिका प्रकृति यह स्पष्ट नहीं करती है कि कानून बच्चों की किस चीज़ से रक्षा करना चाहता है. हालांकि कानून का उद्देश्य बच्चों की रक्षा करना है, यह देखा जाना बाकी है कि यह व्यवहार में कितना प्रभावी होगा और इसके क्या अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं.
TOI की रिपोर्ट के अनुसार मेलबर्न में RMIT विश्वविद्यालय में सूचना विज्ञान की प्रोफेसर लिसा गिवेन ने कहा कि समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को बेहतर तरीके से मॉडरेट करने और हानिकारक सामग्री को हटाने की आवश्यकता होगी. गिवेन ने कहा कि नया कानून “सोशल मीडिया पर संभावित नुकसान से बच्चों की रक्षा नहीं करता है.”
क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी में डिजिटल मीडिया रिसर्च सेंटर के निदेशक डैनियल एंगस ने कहा कि सरकार के लिए अपने कानून को, आंशिक रूप से भी, उस तरह की तकनीक पर आधारित करना अवास्तविक था, जो अक्सर AI द्वारा संचालित होती है, जो अभी भी काफी हद तक विकास में है और किसी भी तरह से मूर्खतापूर्ण नहीं है. उन्होंने कहा कि “इनसे जुड़ी गोपनीयता संबंधी बहुत बड़ी चिंताएं हैं, ट्रैकिंग संबंधी बहुत बड़ी चिंताएं हैं. यह सब किसी न किसी तरह से ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं को ट्रैक करने की क्षमता प्रदान करता है.” प्रतिक्रिया क्या रही है? सर्वेक्षणों से पता चलता है कि अधिकांश ऑस्ट्रेलियाई प्रतिबंध के पक्ष में हैं. अभिभावक समूह व्यापक रूप से समर्थन कर रहे हैं – हालांकि कुछ का कहना है कि कानून ऐसा नहीं करता है.
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FIRST PUBLISHED : November 29, 2024, 09:06 IST
