फसलों के जानवरों से बचाने के लिए तारबंदी योजना, किसानों को मिलेगा अनुदान, जानिए आवेदन की प्रक्रिया
धर्मवीर बघेल /धौलपुर: राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत घुमंतु पशुओं और नील गाय से फसलों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए तारबंदी की जाएगी. कृषि आयुक्तालय की ओर से कटिदार और चैन लिंक तारबंदी योजना शुरू की गई है. अब किसानों को अनुदान भी दिया जाएगा. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जिले में 45 हजार मीटर तारबंदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसमें समान्य वर्ग, अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के किसानों के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किया गया है. तारबंदी योजना का लाभ सभी श्रेणी के किसानों को प्रदान किया जाएगा. इसे लेकर किसानों को ई-मित्र कियोस्क पर राज किसान साथी पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
व्यक्तिगत आवेदन में न्यूनतम डेढ़ हेक्टेयर भूमि होना अनिवार्य है. टीएसपी क्षेत्र में जोत का आकार कम होने के कारण व्यक्तिगत आवेदन में न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर भूमि एक ही स्थान पर होना आवश्यक होगा. एक किसान समूह में न्यूनतम दो किसानों एवं न्यूनतम डेढ़ हेक्टेयर जमीन होना आवश्यक होगा. वहीं, समूह की भूमि की सीमाएं निर्धारित पेरफेरी में होना आवश्यक होगा. सामुदायिक स्तर पर तारबंदी में 10 या अधिक किसानों के समूह 5 हेक्टेयर भूमि होना आवश्यक है. व्यक्तिगत तथा समूह में प्रति किसान 400 रनिंग मीटर की सीमा तक किसान एवं किसान समूह द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार तारबंदी किए जाने पर ही अनुदान देय होगा. संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार हब्बल सिंह ने बताया कि फसल का बचाव होगा तो किसानों को फायदा मिलेगा.
यह है अनुदान का प्रावधान तारबंदी के लिए किसान को न्यूनतम क्षेत्रफल डेढ़ हेक्टेयर भूमि होने पर अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि 40 हजार रुपए जो भी कम हो प्रति किसान अनुदान देय होगा. लघु सीमांत किसान को लागत का 60 प्रतिशत तथा अधिकतम 48 हजार रुपए अनुदान देय होगा. समूह में भी अनुदान की राशि यही होगी. इस तरह सामुदायिक तारबंदी करने पर न्यूनतम 5 हेक्टेयर भूमि होने पर किसानों को इकाई लागत का 70 प्रतिशत तथा अधिकतम 56 हजार रुपए जो भी कम हो प्रति किसान अनुदान देय होगा. किसानों को अनुदान की राशि तभी प्राप्त होगी जब विभाग की ओर से कार्य का भौतिक सत्यापन कर लिया जाएगा. विभाग की ओर से अनुदान की राशि सीधे ही किसानों की बैंक खाते में जमा कराई जाएगी.
FIRST PUBLISHED : August 29, 2024, 19:01 IST
