झारखंड सरकार ने पेश किया 1.45 लाख करोड़ का बजट, ग्रामीण विकास पर फोकस, पिछले वर्ष से 13% बढ़ा आकार
Last Updated:March 03, 2025, 13:36 IST
Jharkhand Budget 2025-26: झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया, जिसमें ग्रामीण विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर जोर दिया गया. रघुवर दास ने सबसे ज्यादा आठ बार बजट पेश किया है.
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड का अबुआ बजट प्रस्तुत किया.
हाइलाइट्स
झारखंड सरकार ने 1.45 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है.बजट में ग्रामीण विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर दिया जोर.रघुवर दास ने सबसे ज्यादा आठ बार झारखंड का बजट पेश किया.
रांची. झारखंड हेमंत सोरेन सरकार ने अपनी दूसरी पारी का पहला बजट (वित्तीय वर्ष-2025-26) सदन में पेश किया. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड का अबुआ बजट सदन के पटल पर रखा.बजट में सरकार का फोकस कल्याणकारी योजनाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर रहा. वित्त वर्ष एक लाख पैंतालीस हजार चार सौ करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है. 2025-26 के लिए जनमत के करीब लाते हुए का अबुआ बजट का नाम नाम दिया है.वित्त मंत्री ने भरोसा जताया कि हम जिस गति से है चले है हम उस गति से पायेंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि वर्तमान में हमारी सरकार उन योजनाओं को प्राथमिकता दे रही है जो बिल्कुल जनहित से जुड़ी हुई है. 22 हजार 23 करोड़ 33 लाख 85 हजार रुपए समाजिक सुरक्षा के लिए प्रावधान किये गए हैं. लगभग नौ हजार करोड़ ग्रामीण विकास के लिए रखा गया है. मईंया सम्मान योजना के लिए 13 हजार 363 करोड़ 36 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है. इस योजना में 18 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह दिये जाते हैं. वन विभाग के लिए एक हजार, तीन सौ इक्कासी करोड़ 99 लाख 39 हजार रुपए का प्रावधान है.
नागर विमानन हेतु 115 करोड़ 19 लाख 37000 का बजट प्रस्तावित है. पथ निर्माण विभाग के लिए5900 करोड़ 89लाख 28हजार रुपए का बजट और पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए पेंशन कोष के लिए 832 करोड़ रुपये का प्रावधान करने का प्रस्ताव दिया गया है. ग्रामीण कार्य के लिए 4 हजार 576करोड़ 30 लाख 73 हज़ार रुपए का बजट प्रस्तावित है जबकि राजस्व व्यय के लिए 1,10,636 करोड़ रुपए प्रस्तावित है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के लिए 2 हज़ार 863 करोड़ 49 लाख 22 हजार रुपए का बजट प्रस्तावित है.
गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के लिए 9 हजार 916 करोड़ 94 लाख और श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के लिए 1हजार 85 करोड़ 74 लाख 46 हजार करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है. योजना एवं विकास विभाग का कुल बजट 91 हजार 741 करोड़ 52 लाख रुपये किया गया है. अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2025 -26 में 3 हजार 384करोड़ 45 लाख 97 हजार रुपए का बजट प्रस्तावित है. दस फ्लाईओवर बनाए जाने का प्रस्ताव है.
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य के सरकारी विद्यालयों की स्थिति खराब थी उसे सुधारा जा रहा है. कुल पांच नए लॉ यूनिवर्सिटी की होगी स्थापना की घोषणा भी वित्त मंत्री ने की. वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार के पस कथित तौर पर एक लाख छत्तीस हजार करोड़ रुपए बकाये का मुद्दा उठाया. वित्त मंत्री ने कहा कि इसे हम लोग लेकर रहेंगे. झारखंड में पर्यटन क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं और पर्यटन के क्षेत्र में विकास किया जा रहा है. पर्यटन विभाग के लिए 336 करोड़ 64 लाख 45 हजार रुपये प्रावधान किये गए हैं. भविष्य में कई ऐसे भवन हैं जिनका पुनरुद्धार किया जाएगा. मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, मरांग गोमके योजना , मुख्यमंत्री सहायता योजना सहित कई योजनाओं का जिक्र किया और कल्याणकारी योजनाओं के आगे भी जारी रहने की बात कही.
वित्त मंत्री ने राज्य की आर्थिक स्थिति दस साल पहले 1.1 प्रतिशत था और वहीं अब 7.5 फीसदी हो गया है और राजकोषीय घाटा को कम कर रहे हैं. बेहतर ऋण प्रबंधन को लेकर सरल बनाया गया है और Fiscal deficit 1.1 फीसदी पर आ गया है. जीएसडीपी और जीडीपी पिछले वित्तीय वर्ष से 13% अधिक है. वेलफेयर स्कीम में ज्यादा से ज्यादा खर्च हो रहा है. किसानों को ऋण से मुक्त कराना सरकार का उद्देश्य है. चार लाख किसानों के दो लाख रुपये तक का ऋण माफ किया जा चुका है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में 27.3 फीसदी राजकोषीय घाटा को नियंत्रित करने में सफल हुए.
वित्त मंत्री ने कहा, पशुपालन विभाग को उन्नासी हजार करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं ताकि किसानों को उनके उत्पाद को बढ़ावा दिया जा सके. वित्तीय वर्ष 2025 26 में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी की अनुमानित बजट 47040.22 करोड़ रुपये है. वित्तीय वर्ष 2025 26 में राज्य का स्व कर राजस्व अनुमानित बजट 35200 करोड़ रुपये है. कृषि उत्पाद में नुकसान को बचाए जाने से को लेकर बिरसा कृषि बीमा योजनाओं की शुरुआत की गई है.
वित्तीय वर्ष 2025 26 में राज्य का स्व कर राजस्व अनुमानित बजट 35200 करोड़ रुपये है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा को 3% तक सीमित रख करने का लक्ष्य है. अबुआ आवास योजना के तहत लाभुकों को दो लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जा रही है. नई सिंचाई योजना और पुरानी योजना का पुनरुद्धार प्रस्तावित है. 15,198 करोड़ 35 लाख तीस हजार करोड़ रुपए प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रस्तावित है. 7 हजार 470 करोड़ 50,86000 स्वास्थ्य के लिए रखा गया है. रांची जिला में नये मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है. PPP Mode पर खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर एवं जामताड़ा जिलों में चिकित्सा महाविद्यालय का गठन प्रस्तावित है.
बता दें कि झारखंड बनने के बाद अब तक सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले नेताओं में रघुवर दास का नाम टॉप पर है. उन्होंने वित्त मंत्री की हैसियत से 2005-06 में पहली बार बजट पेश किया था. 2006-07 में दूसरी बार बजट पेश किया था. 2010-11 में तीसरी बार, जबकि 2015 से 2019 के बीच लगातार पांच बार बजट पेश कर कुल आठ बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड उनके नाम है. इसके बाद डॉ रामेश्वर उरांव दूसरे नेता हैं जिन्होंने लगातार पांच बार बजट पेश किया. तीसरा स्थान मृगेंद्र प्रताप का है. इन्होंने लगातार चार बार बजट पेश किया था. आपको बता दें कि हेमंत सोरेन भी प्रभारी मंत्री की हैसियत से 2011-12 और 2012-13 में बजट पेश कर चुके हैं.
Location :
Ranchi,Jharkhand
First Published :
March 03, 2025, 12:40 IST
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झारखंड सरकार ने पेश किया 1.45 लाख करोड़ का बजट, ग्रामीण विकास पर फोकस
