Govt Employees Opposed Common Eligibility Test Qualification – समान पात्रता परीक्षा आदेशों का विरोध, सीएम के नाम ज्ञापन

जयपुर. पंचायती राज विभाग समन्वय समिति के कर्मचारियों ने सोमवार को मंत्रालयिक कर्मचारी भर्ती में शैक्षणिक योग्यता स्नातक उतीर्ण करने की मांग करते हुए हाल ही सरकार की ओर से जारी समान पात्रता परीक्षा के आदेशों की होली जलाई।
समिति की ओर से अध्यक्ष बी.डी.कृपलानी ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन पंचायती राज निदेशक डॉ.घनश्याम को सौंपा। कृपलानी ने बताया कि संगठन लंबे समय से मंत्रालयिक संवर्ग के आधारीय पद कनिष्ठ सहायक की शैक्षणिक योग्यता अंन्य समकक्ष संवर्ग पदों की तरह स्नातक उतीर्ण करने की मांग करता आया है। इस बारे में बजट के बाद सरकार ने आश्वासन भी दिया था। लेकिन समान पात्रता परीक्षा के आदेशों में इसे समकक्ष पटवारी, ग्राम सेवक जैसी सेवाओं के भिन्न कर दिया गया। सरकार ने एक महीने में निराकरण नहीं किया तो आंदोलन किया जाएगा।

गौरतलब है कि सरकार ने बजट में एक जैसी पात्रता वाली विभिन्न परीक्षाओं जैसे ग्राम सेवक, पटवारी, मंत्रालयिक कर्मचारी के लिए समान पात्रता परीक्षा परीक्षा की घोषणा की थी। हाल ही कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी किए, जिनमें 16 पदों के लिए स्नातक स्तर की समान पात्रता परीक्षा का प्रावधान किया। शेष 8 भर्तियों के लिए उच्च माध्यमिक स्तर की पात्रता परीक्षा आयोजित होगी।