Last Updated:October 25, 2026, 15:25 IST
UP Chunav 2027: यूपी चुनाव 2027 से ठीक पहले राजधानी लखनऊ में प्रशासन ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है. हाई कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने अवैध रूप से बनाए गए वकीलों के 200 से अधिक चैंबरों पर बुलडोजर चला दिया है. जानिए क्या है पूरा मामला और इसके सियासी मायने.
लखनऊ. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है. यूपी चुनाव 2027 से पहले राजधानी लखनऊ से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. हाईकोर्ट के सख्त आदेशों का पालन करते हुए लखनऊ नगर निगम और प्रशासनिक अमले ने एक बड़े डिमोलिशन ड्राइव को अंजाम दिया है. इस कार्रवाई के तहत वकीलों के 200 से अधिक अवैध चैंबरों पर रविवार को बुलडोजर चला दिया. यह पूरा एक्शन अदालत के निर्देशों के अनुपालन में किया गया है.
यूपी सरकार के मुताबिक, कचहरी या संबंधित अदालती परिसरों के आसपास सरकारी जमीन और सार्वजनिक मार्गों पर अनाधिकृत रूप से वकीलों के ये चैंबर और तंबू बनाए गए थे, जिससे यातायात और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही थी. मामले से जुड़े मुकदमों और पूर्व के आदेशों के बाद, प्रशासन ने इन अवैध ढांचों को हटाने के लिए यह कदम उठाया है. रविवार को नगर निगम की टीमों ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इस कार्रवाई को पूरा किया.
इलाहाबाद कोर्ट. (File Photo)
यूपी चुनाव से पहले क्या हैं इसके सियासी मायने?
चूंकि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है, ऐसे में इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है. वकीलों का एक बड़ा वर्ग इस अचानक हुई कार्रवाई से नाराज बताया जा रहा है. विपक्षी दल इसे सरकार की ‘बुलडोजर संस्कृति’ और बिना वैकल्पिक व्यवस्था दिए गरीबों व कामकाजी तबके पर कार्रवाई का मुद्दा बना सकते हैं. दूसरी ओर, सत्तारूढ़ दल और प्रशासन का पक्ष यह है कि यह कार्रवाई किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों और शहर के सुनियोजित विकास व अतिक्रमण मुक्ति अभियान के तहत की गई है.
कुलमिलाकर चुनाव के मुहाने पर खड़े उत्तर प्रदेश में वकीलों के चैंबरों पर चला यह बुलडोजर एक बार फिर प्रशासन की सख्ती और न्यायपालिका के आदेशों के पालन की बहस को केंद्र में ले आया है. आने वाले दिनों में इसकी चर्चा खूब होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है.
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October 25, 2026, 15:25 IST
