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NHM के कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ के लॉयल्टी बोनस पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त, केंद्र सरकार से 2 सप्ताह में मांगा जवाब

Last Updated:November 20, 2026, 15:47 IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ के लॉयल्टी बोनस मामले में भारत सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है. नियम के अनुसार एनएचएम के संविदाकर्मियों को तीन साल की सेवा पर मानदेय का 10 प्रतिशत और पांच साल पूरे होने पर 5 प्रतिशत यानी कुल 15 प्रतिशत लॉयल्टी बोनस मिलना चाहिए. लेकिन राज्य सरकार ने 2018 में भर्ती हुए कर्मचारियों को यह बोनस नहीं दिया, जबकि इससे पहले के सभी बैच को मिल चुका है.NHM के स्टाफ के लॉयल्टी बोनस पर राजस्थान HC सख्त, सरकार से मांगा जवाबZoomराजस्थान हाई कोर्ट

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को लॉयल्टी बोनस नहीं मिलने के मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने भारत सरकार को दो सप्ताह के भीतर अपना पक्ष पेश करने का आदेश दिया है. इस फैसले से साल 2018 में भर्ती हुए कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को बोनस मिलने की उम्मीद जगी है.

आरोप है कि साल 2018 में भर्ती हुए संविदाकर्मियों को यह बोनस नहीं दिया गया. जबकि इससे पहले भर्ती हुए सभी बैच के कर्मचारियों को पांच साल की सेवा पूरी होने पर 15% बोनस मिल चुका है.

2018 में भर्ती कर्मचारियों को नहीं मिला 15% बोनस

मामले के अनुसार, NHM के तहत काम करने वाले संविदाकर्मियों को सेवा अवधि के आधार पर लॉयल्टी बोनस देने का प्रावधान है. इसके तहत तीन साल की सेवा पूरी होने पर मानदेय का 10% और पांच साल की सेवा पूरी होने पर अतिरिक्त 5% बोनस दिया जाना है. यानी पांच साल की सेवा पूरी होने पर कुल 15% लॉयल्टी बोनस मिलता है.

बार-बार शिकायत के बाद भी नहीं हुई सुनवाई

संविदाकर्मियों का कहना है कि उन्होंने इस मामले में कई बार विभाग के अधिकारियों को शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. बोनस नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. इसका असर भविष्य में मिलने वाली वेतन वृद्धि पर भी पड़ रहा है.

हाईकोर्ट पहुंचे कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ

अधिकारियों से राहत नहीं मिलने पर कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ ने अधिवक्ता डॉ. नितिन सोनी के जरिए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधिपति अनूप ढंढ ने भारत सरकार को दो सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

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Jaipur,Rajasthan

First Published :

November 20, 2026, 15:47 IST

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