RAJASTHAN DRINKING WATER POLICY WATER SUPPLY DEPARTMENT | कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों व फ्लैट्स में पानी के लिए बनेगी नई पॉलिसी

Rajasthan Legislative Assembly जयपुर। कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों व फ्लैट्स में रहने वालों के लिए पानी की बाधा दूर होगी। drinking water policy इसके लिए व्यावहारिक पॉलिसी बनाई जाएगी। Water Supply Department वहीं प्रदेश के सभी सम्भागीय मुख्यालयों पर स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में एक-एक डिवीजन को ‘पिंक डिवीजन’ में बदला जाएगा, जिसमें हर पद पर महिला तैनात होगी।

जयपुर

Published: March 08, 2022 09:51:10 pm

Rajasthan Legislative Assembly जयपुर। कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों व फ्लैट्स में रहने वालों के लिए पानी की बाधा दूर होगी। इसके लिए व्यावहारिक पॉलिसी बनाई जाएगी। Water Supply Department प्रदेश के सभी सम्भागीय मुख्यालयों पर स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में एक-एक डिवीजन को ‘पिंक डिवीजन’ में बदला जाएगा, जिसमें हर पद पर महिला तैनात होगी। यह घोषणा मंगलवार को विधानसभा में पेयजल की अनुदानित मांगों का जवाब देते हुए जलदाय मंत्री महेश जोशी ने की है। उन्होंने कहा कि कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों व फ्लैट्स में रहने वालों के लिए व्यावहारिक पॉलिसी बनाई जाएगी।

कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों व फ्लैट्स में पानी के लिए बनेगी नई पॉलिसी

सदन में जलदाय मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों और फ्लैट्स में रहने वाले लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए व्यावहारिक पॉलिसी बनाई जाएगी। इस श्रेणी के लोगों के लिए पहले भी पॉलिसी बनी थी, लेकिन वह व्यावहारिक नहीं थी। इसलिए लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। विधानसभा में महिला दिवस के मौके पर जलदाय मंत्री ने कहा कि सातों संभागीय मुख्यालयों पर स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन एक-एक डिवीजन कार्यालय को ‘पिंक डिवीजन’ बनाया जाएगा। इस विशेष डिवीजन के अधीन समस्त सब-डिवीजन कार्यालयों में सभी अभियंता यथा अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता एवं अन्य पदों पर महिलाओं को लगाया जाएगा।

जयपुर के परकोटे में दूषित पानी से मिलेगी निजात
सदन में जोशी ने कहा कि राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश में पेयजल परियोजनाओं के कार्य चल रहे हैं। हाल ही में जयपुर के परकोटे क्षेत्र की जीर्ण-शीर्ण पाइपाइन को बदलने के लिए 200 करोड़ रूपये से अधिक की कार्य योजना वित्त विभाग को भेजी है। इससे दूषित पानी की समस्या से निजात मिलेगी।

266 एईएन व 177 जेईएन के पदों पर नियुक्ति
जलदाय मंत्री ने कहा कि विभाग का रिक्त पदों को शीघ्रता से भरने पर फोकस है। विभाग में राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओ से चयनित सहायक अभियंता (एईएन) में से 266 को नियुक्ति देकर पदस्थापन किया जा चुका है। इसके अलावा एईएन के 386 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आरपीएससी को अभ्यर्थना भेजी गई है। साथ ही कनिष्ठ अभियंता (जेईएन) के 177 रिक्त पदों में से 173 को नियुक्ति देकर पदस्थापन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त जेईएन के 366 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि विभाग में वर्ष 2013 से ही हेल्पर आदि की कमी बनी हुई है। हमनें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से आग्रह किया है कि कानूनी राय लेकर नई नीति अनुसार नई विज्ञप्ति शीघ्रता से जारी करने का प्रयास करें।

मानदंडों के अनुसार लगाएंगे हैंडपंप व नलकूप
जलदाय मंत्री ने कहा कि विभाग की ओर से सभी विधानसभा क्षेत्रों में 40 हैंडपंप एवं 10 नलकूप लगाने की बजट घोषणा की क्रियान्विति निर्धारित मानदंडों के अनुसार की जाएगी। इन मानदंडों के अनुसार पूरे प्रदेश में इस दिशा में कार्य होगा। उन्होंने कहा कि हैंडपंप मरम्मत के लिए अतिरिक्त संसाधनों के बारे में विभाग द्वारा वित्त विभाग को अतिरिक्त वाहन एवं श्रमिकों के स्वीकृति का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है।

जेजेएम के काम में आई तेजी
उन्होंने कहा कि प्रदेश में शुरूआत में जेजेएम की प्रगति धीमी थी, लेकिन अब बढ़ी तेजी से काम हो रहा है। अभी जेजेएम में प्रतिदिन 5000 तक कनेक्शन दिये जा रहे है। अब त्रिमासिक लक्ष्य लेकर कार्य किया जा रहा है। विभाग की अेार से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ‘हर घर जल कनेक्शन‘ के लिए 97 प्रतिशत योजनाओं की स्वीकृतियां जारी कर दी है। सभी गांवों में पानी समितियों (ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति) का गठन हो गया है।

पेयजल की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं
जलदाय मंत्री ने सदन में कहा कि सरकार की ओर से पेयजल की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। इसके लिए 9150 ग्राम पंचायतों में फील्ड टेस्टिंग किट वितरित कर करीब 14 हजार महिलाओं को उनके प्रयोग के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। वहीं, प्रदेश के सभी जिलों में विभाग की एनएबीएल एक्रीडेटेड प्रयोगशालाओं में 16 बिंदुओं पर जांच की सुविधा मुहैया कराई जा रही है।

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