Rajasthan News : ओपीएस बनाम यूपीएस में फंसी भजनलाल सरकार, जानें किस करवट बैठेगा ऊंट, क्या चल रहा है?
जयपुर. केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम यूपीएस (Unified Pension Scheme) लागू कर दी है. राजस्थान की भजनलाल सरकार अब इस पर मंथन कर रही है कि क्या राजस्थान में राज्य कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करे या ओपीएस ही रहने दें. राजस्थान में पिछली गहलोत सरकार ने राज्य कर्मचारियों के पेंशन के लिए एनपीएस (New Pension Scheme) की जगह ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी. अब कर्मचारी संगठनों और कांग्रेस ने भजनलाल सरकार को चेतावनी दी कि वे ओपीएस से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे. अगर यूपीएस लागू की तो आंदोलन करेंगे.
केंद्र सरकार के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दी है. लेकिन राजस्थान की भजनलाल सरकार पशोपेश में है. इसकी वजह है राजस्थान में पिछली गहलोत सरकार की ओर से कर्मचारियों की पेंशन के लिए एनपीएस को बंद कर ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना. अब राजस्थान में राज्य कर्मचारियों के लिए ओपीएस ही लागू रखे या यूपीएस को अपनाए इस पर भजनलाल सरकार ने विचार विमर्श शुरू कर दिया है. बुधवार को कैबिनेट बैठक में इस चर्चा हुई लेकिन फैसला नहीं. कर्मचारी नाराज न हो इसलिए सरकार ने उनकी ग्रेच्युटी की सीमा 20 से बढ़ाकर 25 लाख कर दी.
कांग्रेस और कर्मचारी संगठनों ने दी चेतावनीकर्मचारी संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी कि वो पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के साथ छेड़छाड़ न करे. राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह का कहना है कि राजस्थान में राज्य कर्मचारी यूपीएस या इसके समकक्ष किसी दूसरी पेंशन योजना को स्वीकार नहीं करेंगे. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी भजनलाल सरकार को चेताया है कि अगर राजस्थान में कर्मचारियों की पेंशन योजना ओपीएस बंद की तो कांग्रेस सड़क पर उतर आएगी. किसी सूरत में ओपीएस बंद नहीं होने देंगे. वहीं भजनलाल सरकार के विधि मंत्री जोगाराम पटेल का कहना है कि कर्मचारियों की पेंशन योजना यूपीएस पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है. चर्चा जारी है.
ओपीएस को ज्यादा अच्छा मानते हैं कर्मचारीदरअसल नई पेंशन योजना यूपीएस में सरकार और कर्मचारी दोनों पेंशन के लिए अंशनदान करते हैं जबकि ओपीएस में सिर्फ सरकार ही कर्मचारी की आखिरी महीने की तनख्वाह की पचास फीसदी के हिसाब से हर महीने पेंशन देती है. पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी को कोई अंशनदान नहीं देने पड़ता है. हालांकि कर्मचारी एनपीएस के मुकाबले यूपीएस को बेहतर मानते हैं लेकिन इन दोनों से ओपीएस को ज्यादा अच्छा मानते हैं.
सरकार ने कर्मचारियों को मनाने के लिए कई घोषणाएं की हैराजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले पिछली गहलोत सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए पहले से लागू पेंशन योजना एनपीएस को बंद कर ओपीएस लागू की थी. अब भजनलाल सरकार के सामने मुश्किल ये कि जैसे ही ओपीएस पर कोई फैसला करती है तो उसे विरोध का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि सरकार ने कर्मचारियों को मनाने के लिए कई घोषणाएं की है. लेकिन भजनलाल सरकार पेंशन योजना पर फैसला राजनीतिक नफा नुकसान को देखकर ही लेगी.
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FIRST PUBLISHED : August 29, 2024, 15:02 IST
