Rajasthan News : बड़े दिलवाले राजस्थानी…17.52 लाख लोगों ने छोड़ा फूड सिक्योरिटी का मोह, भजनलाल सरकार को कर दिया निहाल
Last Updated:April 19, 2025, 13:10 IST
Rajasthan News : राजस्थान में 17.52 लाख संपन्न लोगों ने खाद्य सुरक्षा के ‘गिव अप अभियान’ के तहत अपना नाम एनएफएसए से हटवा लिया है. इससे अब सूबे की सरकार को प्रतिवर्ष 324 करोड़ रुपये की बचत होगी. वहीं पात्र लोगों…और पढ़ें
सरकार ने ई-केवाईसी नहीं करवाने वाले 27 लाख लाभार्थियों के नाम भी योजना से हटा दिए हैं.
हाइलाइट्स
17.52 लाख लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना छोड़ी.राजस्थान सरकार को 324 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत होगी.वंचित पात्रों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिलेगा.
जयपुर. राजस्थान के लोग अब पहले से ज्यादा बड़े दिलवाले हो गए हैं. प्रदेश में गिव अप अभियान के तहत अब तक 17.52 लाख अपात्र लोगों ने खाद्य सुरक्षा का मोह छोड़ दिया है. इससे सरकार को 324 करोड़ रुपये की प्रति वर्ष बचत होगी. वहीं नए वंचित लोगों को इस योजना से जुड़ने का मौका मिला है. खाद्य सुरक्षा पोर्टल फिर से शुरू होने के बाद अब तक 19.70 लाख नए लाभार्थी इससे जुड़ गए हैं. बीते वर्ष 12.95 लाख नए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया था.
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि सक्षम लोगों की ओर से खाद्य सब्सिडी छोड़ने के लिए पिछले वर्ष शुरू किए गए ‘गिव अप अभियान’ के तहत अब तक 17.52 लाख अपात्र लोगों ने खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाया लिया है. अपात्रों की ओर से एनएफएसए से नाम हटाने के कारण प्रदेश सरकार को प्रति वर्ष 324 करोड़ रुपए के राजस्व की बचत होगी. संपन्न व्यक्तियों की ओर से खाद्य सब्सिडी छोड़ने से बचे हुए अन्न का वंचित पात्रों को खाद्य सुरक्षा देने में इस्तेमाल किया जा सकेगा.
ई-केवाईसी नहीं करवाने वाले 27 लाख लाभार्थियों के नाम भी हटा दिए गए हैंमंत्री गोदारा ने बताया कि भजनलाल सरकार की ओर से अपने कार्यकाल में अब तक लगभग 33 लाख नए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा जा चुका है. इसके साथ ही इन लाभार्थियों को मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत 450 रुपये में गैस सिलेंडर और मां योजना के तहत नि:शुल्क उपचार का लाभ दिया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए जिन लाभार्थियों ने गत 31 मार्च तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है उनका नाम भी एनएफएसए से हटा दिया गया है. ई-केवाईसी नहीं करवाने के कारण 27 लाख से अधिक लाभार्थियों का नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाया गया है.
अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करेंगोदारा ने कहा कि एनएफएसए से नाम हटवाने वाले संपन्न व्यक्ति मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना का लाभ भी नहीं ले सकेंगे. इससे राज्य सरकार को होने वाली बचत का उपयोग भी वास्तविक हकदारों के कल्याण के लिए किया जा सकेगा. उन्होंने स्वत: खाद्य सब्सिडी नहीं छोड़ने वाले अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं. गोदारा ने कहा कि राशन वितरण में अनियमितता बरतने वाले राशन डीलरों पर विभागीय अधिकारी कड़ी कार्रवाई करें.
Location :
Jaipur,Jaipur,Rajasthan
First Published :
April 19, 2025, 13:10 IST
homerajasthan
बड़े दिलवाले राजस्थानी…17.52 लाख लोगों ने छोड़ा फूड सिक्योरिटी का मोह
