Relief news for thermal power plants of Rajasthan | thermal power plants of Rajasthan: राजस्थान के तापीय विद्युत गृहों के लिए राहत भरी खबर
आसन्न कोयला संकट ( coal crisis ) से जूझ रहे राजस्थान के तापीय विद्युत गृहों ( thermal power plants of Rajasthan ) के लिए राहत भरी खबर है कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ( Rajasthan Vidyut Utpadan Nigam ) को छत्तीसगढ़ के सरगुजा स्थित परसा कोल ब्लॉक में खनन कार्य आरंभ करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से क्लियरेंस मिल गई है।
जयपुर
Published: April 08, 2022 10:06:05 am
आसन्न कोयला संकट से जूझ रहे राजस्थान के तापीय विद्युत गृहों के लिए राहत भरी खबर है कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को छत्तीसगढ़ के सरगुजा स्थित परसा कोल ब्लॉक में खनन कार्य आरंभ करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से क्लियरेंस मिल गई है। इस नए ब्लॉक में कोयले का खनन कार्य आरंभ होते ही राज्य के तापीय विद्युत गृहों के लिए अतिरिक्त कोयला मिलने लगेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के व्यक्तिगत प्रयासों से यह संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री पिछले दिनों 25 मार्च को स्वयं ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी व अधिकारियों के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से रायपुर जाकर मुलाकात कर परसा कोल ब्लॉक और परसा ईस्ट कांटा बासन कोल ब्लाक द्वितीय चरण में कोयले का खनन आरंभ करने की शीघ्र अनुमति जारी करने का आग्रह किया था। गहलोत के प्रयासों से छत्तीसगढ़ सरकार ने अगले दिन ही पारसा ईस्ट कांटा बासन कोल ब्लॉक के द्वितीय चरण की कोल माइनिंग की अनुमति जारी कर दी, वहीं राज्य के नए कोल ब्लॉक परसा कोल ब्लॉक में भी कोयला खनन की अनुमति जारी कर दी है।
ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि राज्य सरकार को आवंटित दोनों ही कोल ब्लॉकों में कोयला खनन की केन्द्र सरकार के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार से अनुमति प्राप्त होने से कोयले की कमी के कारण संकट के दौर से गुजर रहे तापीय विद्युतगृहों के लिए तेज गर्मी में बरसात की फुहारों की तरह राहत भरी है। विद्युत उत्पादन निगम को कोयला खनन की आवश्यक तैयारियां शीघ्र पूरी करने के निर्देश दे दिए गए हैं और आवश्यक तैयारियां आरंभ कर दी गई है। एसीएस माइंस, पेट्रोलियम व एनर्जी डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को 841.538 हैक्टेयर क्षेत्र का छत्तीसगढ़ के सरगुजा परसा कोल ब्लॉक 2015 में आवंटित किया गया था। केन्द्र सरकार से क्लियरेंस मिलने के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार से भी क्लियरेंस मिलने से इस नए ब्लॉक में खनन कार्य आरंभ करने में आ रही बाधा दूर हो गई है। राज्य सरकार को परसा ईस्ट व कांता बेसिन में फेज वन में कोयला लगभग समाप्त हो जाने के कारण कोयले का संकट गहराने लगा था। परसा ईस्ट कांता बेसिन के दूसरे चरण के 1136 हैक्टेयर वन भूमि में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की क्लियरेंस भी पिछले दिनों मिल गई है।
thermal power plants of Rajasthan: राजस्थान के तापीय विद्युत गृहों के लिए राहत भरी खबर
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