धरनास्थली में तब्दील हो चुके शहीद स्मारक पर बुधवार को भी प्रदेश के विभिन्न भागों से आए युवा बेरोजगारों, मदरसा पैराटीचर्स, ग्राम पंचायत सहायक, मंत्रालयिक कर्मचारियों का महापड़ाव जारी रहा। इन सभी ने सरकार से आरपार की लड़ाई का मानस बनाते हुए धरना स्थल पर ही काली दिवाली मनाने का एेलान किया है।
युवा बेरोजगारों, पैराटीचर्स और मंत्रालयिक कर्मचारियों का महापड़ाव जारी
मनाएंगे काली दीवाली
जयपुर।
धरनास्थली में तब्दील हो चुके शहीद स्मारक पर बुधवार को भी प्रदेश के विभिन्न भागों से आए युवा बेरोजगारों, मदरसा पैराटीचर्स, ग्राम पंचायत सहायक, मंत्रालयिक कर्मचारियों का महापड़ाव जारी रहा। इन सभी ने सरकार से आरपार की लड़ाई का मानस बनाते हुए धरना स्थल पर ही काली दिवाली मनाने का एेलान किया है।
राजस्थान एकीकृत बेरोजगार महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन यादव के नेतृत्व में युवा बेरोजगार पिछले पिछले 21 दिन से शहीद स्मारक पर सभी विभागों में नई भर्तियां निकलवाने ,सभी लंबित भर्तियों को पूरा करवाने, प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में पेपरलीक करने वालों और नकलचियो, डमी अभ्यार्थियों और फर्जी डिग्री डिप्लोमा वालों के खिलाफ जल्द से जल्द गैर जमानती अध्यादेश लाए जाने सहित विभिन्न मांगों को महापड़ाव डाल कर बैठे हैं। यह युवा रीट और एसआई भर्ती परीक्षा की जांच सीबीआई से करवाए जाने की भी मांग कर रहे हैं। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती महापड़ाव जारी रहेगा हम भूखे रह कर काली दीवाली मनाएंगे और जल्द ही उत्तर प्रदेश में प्रिंयका गांधी कर रैली में कूच कर विरोध जताएंगे।
पैराटीचर्स की वार्ता विफल
वहीं शहीद स्मारक पर मदरसा पैराटीचर्स, पैराटीचर्स ग्राम पंचायत सहायकों भी नियमित किए जाने की मांग का लेकर धरने पर बैठे है। बुधवार को सरकार के साथ हुई वार्ता असफल रही एेसे में इन्होंने भी काली दीवाली मनाने का एलान कर दिया है।
मंत्रालयिक कर्मचारियों का अनशन भी जारी
वहीं एक माह से भी अधिक समय से धरने पर बैठे मंत्रालयिक कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल की भी बुधवार को सरकार से वार्ता हुई लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष मनोज सक्सेना और प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र मीणा ने कहा कि कनिष्ठ सहायक की ग्रेड पे 3600 करने, सचिवालय के समान वेतन भत्ते, वेतन कटौती आदेश 30 ण्10 ण्2017 को वापस करने, पदोन्नति के शेष 11500 पदों की स्वीकृति जारी करने, मंत्रालयिक कर्मचारियों का अलग से निदेशालय गठन करने, जिला परिषद पंचायत, पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों में कार्यरत मंत्रालय कर्मचारियों के लिए उच्च पदों का आवंटन करने सहित विभिन्न मांगों का लेकर कर्मचारी महापड़ाव डाले हुए हैं। सरकार से अगले दौर की वार्ता होनी है यदि उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला तो काली दीवाली मनाई जाएगी।
