social justice department | राजस्थान में देवनारायण आवासीय छात्रावासों में ये कैसा “सामाजिक न्याय” रसोईए का वेतन अपनी जेब में, हॉस्टल में छात्रों से ही बनवा रहे थे खाना
जालोर के चांडपुरा में देवनारायण आवासीय विद्यालय का प्राचार्य और शारीरिक शिक्षक निलंबित
हॉस्टल से देर रात किसी तरह निकल कर 60 किलोमीटर दूर जालोर पहुंच कलक्टर को छात्रों ने बताई थी अपनी व्यथा
जयपुर
Published: January 29, 2022 09:37:45 pm
जयपुर. प्रदेश में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के आवासीय विद्यालयों के हालात बद से बदतर हैं। हालात ऐसे हैं कि सरकार इन विद्यालयों के छात्रों को भोजन बनाने के लिए रसोइया रखने के लिए संस्था प्रधानों को मोटी राशि भी दे रही है। लेकिन ये संस्था प्रधान इस राशि को अपनी जेब में डाल रहे हैं और खाना बच्चों से बनवा रहे हैं।
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ऐसा ही एक मामला जालोर के चांडपुरा स्थित देव नारायण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का सामने आया है। यहां प्राचार्य पांचूराम मीणा और शारीरिक शिक्षक और स्कूल के हॉस्टल वार्डन बद्रीलाल चौहान कुछ ऐसा ही कर रहे थे। बीते दिनों जब दोनों की कारगुजारियों से परेशान स्कूल के छात्र किसी तरह रात को हॉस्टल से निकल कर जालोर जिला कलक्टर के पास पहुंचे और उनको आपबीती सुनाई। छात्रों ने कलक्टर को बताया कि हॉस्टल में रसोइया नहीं रखा गया है और दोनों समय का खाना छात्रों से ही बनवाया जा रहा है।शिक्षकों से भी लिए पैसे
छात्रों की शिकायत पर कलक्टर ने एसडीएम रानीवाडा से जांच कराई तो आवासीय विद्यालय की हकीकत खुल कर सामने आई। पता चला कि प्राचार्य पांचूराम मीणा सरकार से रसोइया रखने के लिए जो राशि स्कूल को दी जा रही थी उसे वार्डन बद्रीलाल चौहान से मिलीभगत कर अपने जेब में डाल रहे थे। वहीं बच्चों को पढाने के लिए रखे गए शिक्षकों से भी सात सात हजार रुपए दोनों ने लिए। वहीं प्राचार्य आए दिन स्कूल से अनुपस्थित होकर भी रजिस्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे थे।जांच में सही मिली शिकायतें
एसडीएम की जांच में दोनों के खिलाफ मिली शिकायतें सही पाई गई। इसके बाद सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के सचिव डॉ.समित शर्मा को रिपोर्ट भेजी गई। इस पर डॉ. शर्मा ने प्राचार्य पांचू राम मीणा और शारीरिक शिक्षक बद्रीलाल चौहान को निलंबित कर दिया। दोनों का मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर किया गया है। विभाग के सचिव डॉ. शर्मा ने बताया कि आवासीय विद्यालयों के संचालन में अनियमितताएं करने वाले कार्मिकों के खिलाफ कठोर कारवाई की जाएगी।
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