उदयपुर को मिली विकास की सौगात, स्किलिंग सेंटर, बर्ड विलेज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े ऐलान

Last Updated:March 14, 2025, 08:39 IST
Udaipur News: विधायक फंड से अब एनजीओ को 25 लाख रुपये तक दिए जा सकेंगे. पहले यह सीमा 10 लाख रुपये थी. उदयपुर में आरटीडीसी की संपत्तियों को निजी क्षेत्र के सहयोग से विकसित किया जाएगा.मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं से …और पढ़ें
स्किलिंग सेंटर को 100 करोड़ की सौगात, बर्ड विलेज बनेगा मेनार
होली के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं.राजस्थान विधानसभा में विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक-2025 पर चर्चा के दौरान उन्होंने उदयपुर में सेंटर फॉर एडवांस्ड स्किलिंग एंड काउंसलिंग सेंटर के लिए अगले वर्ष 100 करोड़ रुपये के कार्य कराने की घोषणा की.
इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने फुलवारी की नाल क्षेत्र को ईको सेंसिटिव जोन घोषित करने का मास्टर प्लान बनाने का ऐलान किया.बर्ड विलेज मेनार को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए भी सरकार ने कदम उठाने का निर्णय लिया है. इसके अलावा, गोगुंदा में नया ट्रॉमा सेंटर तथा झाड़ोल ब्लॉक के डैया में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की भी घोषणा की गई.
प्राकृतिक संरक्षण और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावाफुलवारी की नाल को ईको सेंसिटिव जोन घोषित किए जाने से प्राकृतिक नदी-नालों का संरक्षण एवं संवर्धन होगा और अवैध निर्माण पर रोक लगेगी.यह सेंचुरी उदयपुर-गुजरात बॉर्डर पर 511 वर्ग किमी में फैली है.वहीं, मेनार को “बर्ड विलेज” के रूप में विकसित किया जाएगा. जिससे यहां हर साल प्रवासी पक्षियों को देखने देश-विदेश से पर्यटक आएंगे. वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी ने मेनार को टूरिस्ट विलेज बनाने की मांग की थी, जिससे गांव की संस्कृति, कला और विरासत को भी बढ़ावा मिलेगा.
सलूंबर में पॉलिटेक्निक कॉलेज और मिनी सचिवालयसरकार ने नए जिले सलूंबर में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की घोषणा की. इसके अलावा, सलूंबर में मिनी सचिवालय भी बनाया जाएगा. जिससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी.
हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ की सड़केंमुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों का निर्माण होगा. इनमें से 5 करोड़ रुपये मिसिंग लिंक सड़कों के लिए निर्धारित किए जाएंगे. अन्य प्रमुख घोषणाएं जीरो एक्सीडेंट जोन चिह्नित कर हाईवे किनारे ड्राइवरों के लिए विश्राम स्थल बनाए जाएंगे.7000 किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए अनुदान दिया जाएगा. गर्मियों में पानी के टैंकरों की व्यवस्था के लिए हर कलेक्टर को 1 करोड़ रुपये का अनटाइटल्ड फंड मिलेगा. विधायक फंड से अब एनजीओ को 25 लाख रुपये तक दिए जा सकेंगे, पहले यह सीमा 10 लाख रुपये थी. उदयपुर में आरटीडीसी की संपत्तियों को निजी क्षेत्र के सहयोग से विकसित किया जाएगा. मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं से पर्यटन, कौशल विकास, बुनियादी ढांचे और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी.
Location :
Udaipur,Rajasthan
First Published :
March 14, 2025, 08:39 IST
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उदयपुर में विकास की बारिश: स्किलिंग सेंटर, नई सड़कें और पर्यटन को बढ़ावा