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राजस्थान में CET के इंतजार में अटकी आधा दर्जन भर्ती परीक्षायें, जानिये क्या फंस रहा है पेंच, Half dozen recruitment exams stuck in waiting for Common Eligibility Test– News18 Hindi

जयपुर. राजस्थान में गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए कॉमन इलिजिबिलिटी टेस्ट (Common Eligibility Test) लागू किया गया है. लेकिन इसे लेकर अभी तक कार्मिक विभाग ने कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं की है. इसके कारण इस साल यह परीक्षा नहीं होने से आधा दर्जन भर्तियों (Recruitments) पर इसका सीधा असर पड़ेगा. परीक्षा में किए गए प्रावधानों के अनुसार 3 साल के लिए इस पात्रता की वैधता होगी. ऐसे में एक बार परीक्षा देने के बाद उन नंबरों के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन किया जा सकेगा. अंक सुधार के लिए भी परीक्षा दी जा सकती है. यह पात्रता परीक्षा होगी. इसकी जिम्मेदारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को मिली है.

राजस्थान में अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी के आधार पर गैर तकनीकी पदों पर भर्ती की जाएगी. सीईटी एक तरह से प्रारंभिक परीक्षा होगी जिससे कैंडिडेट्स की स्क्रीनिंग की जा सकेगी. इससे उम्मीदवारों को छांटा जाएगा. इससे भर्ती एजेंसी और उम्मीदवारों का समय और पैसा बचेगा. अलग अलग आवेदन और परीक्षा पैटर्न भी समान किए जाने के मकसद से इसे लागू किया गया है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड साल में कम से कम एक बार यह परीक्षा आयोजित करेगा. लेकिन इस साल बोर्ड की ओर से सीईटी नहीं कराए जाने के कारण विभाग को मिली भर्तियों की अभ्यर्थना पूरी नहीं की जा सकेगी. ग्राम विकास अधिकारी और कर सहायक समेत 6-7 पदों की भर्ती अभ्यर्थना भी इसी वजह से देरी होगी. इससे इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बेरोजगार अभ्यर्थी निराश हैं.

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बोर्ड की ओर से विस्तृत दिशा निर्देश जारी होना अभी बाकी है
अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें भर्ती को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि कब तक इन परीक्षाओं का आयोजन होगा. सीईटी परीक्षाओं के लिए कार्मिक विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से विस्तृत दिशा निर्देश जारी होना अभी बाकी है. इस लिहाज से साल 2021 में अभी मिल रही अभ्यर्थनाओं की भर्तियां नहीं हो सकेगी. हाल ही में लागू हुए सीईटी के जरिए ग्रेजुएट और सीनियर सैकेंडरी योग्यता के आधार पर 20 विभागों में 24 भर्तियों में नौकरियां दी जाएगी.

सीईटी में इन पदों की नौकरियों को किया गया है शामिल
इसके तहत स्नातक स्तर की इन परीक्षाओं में जिलादार, जूनियर अकाउंटेंट, टीआरए, कर सहायक, पर्यवेक्षक, समन्वयक पर्यवेक्षण, डिप्टी जेलर, सहायक जेलर, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II शामिल हैं. जबकि टेन प्लस टू के लिए प्रयोगशाला प्रभारी, फोरेस्टर, छात्रावास अधीक्षक, क्लर्क ग्रेड I, जूनियर सहायक क्लर्क ग्रेड II, एलडीसी और जमादार ग्रेड II के पदों को शामिल किया गया हैं.

कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष का यह है तर्क
कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा का कहना है कि फिलहाल बोर्ड के पास पहले से ही तीन महीनों में छह भर्तियां करानी हैं. इनमें पन्द्रह से बीस लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं. हमारा फोकस इन भर्तियों को बेहतरीन तरीके से आयोजित करने पर हैं. उसके बाद सीईटी की भर्तियों पर भी ध्यान दिया जाएगा. शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि भर्तियों में सरकार की ओर से किसी प्रकार की देरी नहीं की जायेगी.

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