Pm Narendra Modi Politics Covid Ventilators Covid Vaccination Gehlot – आरोप-प्रत्यारोप के बीच कटारिया ने रखा केंद्र सरकार के कामों का ब्यौरा
प्रदेश में वैक्सीनेशन, वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन को लेकर चल रही सियासत के बीच नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के दूसरे फेज में किए गए कामों का ब्यौरा पेश किया है। साथ ही राज्य सरकार से फिर कई सवालों के जवाब मांगे हैं।
जयपुर।
प्रदेश में वैक्सीनेशन, वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन को लेकर चल रही सियासत के बीच नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के दूसरे फेज में किए गए कामों का ब्यौरा पेश किया है। साथ ही राज्य सरकार से फिर कई सवालों के जवाब मांगे हैं।
कटारिया ने पूछा है कि केन्द्र सरकार ने पीएम केयर फण्ड से सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर अतिरिक्त 162 डेडिकेटेड पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन सयंत्र लगाने के लिये 201 करोड़ रुपए आंवटित किए थे, लेकिन राजस्थान सरकार ने कोई उचित कदम नहीं उठाया। 10 मई, 2021 को ऑक्सीजन का कोटा 435 मीट्रिक टन कर दिया गया परन्तु राजस्थान सरकार इस कोटे को पूरा नही मंगवा पा रही हैं। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुये केन्द्र सरकार ने पूरे देश में 581 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय लिया। राजस्थान में 16 स्थानों जयपुर, कोटा, सीकर/लाडनूं/नागौर, सोजत, पाली, अजमेर, नसीराबाद (अजमेर), नाथद्वारा (राजसमंद), बालोतरा (बाड़मेर), जोधपुर मे ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अजमेर तथा झालावाड़ में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की।
केंद्र ने किया यह काम
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मई-जून के लिए दोबारा प्रारम्भ की गई है, जिसमें 80 करोड़ लाभार्थियो को 5 किलो निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना पर 26 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एसडीआरएफ के तहत जून में जारी होने वाली पहली किस्त पहले ही जारी कर दी गई है। पीएम केयर फण्ड से डेडिकेटेड पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र के लिए स्वीकृति पिछले वर्ष दे दी गई। राजस्थान सरकार द्वारा कोई उचित कदम नही उठाया गया। जयपुर के आयूएचएस में 2500 एलपीएम, पीबीएम अस्पताल बीकानेर में 600 एलपीएम, एमडीएम जोधपुर में 3200 एलपीएम और अलवर मेडिकल कॉलेज में 600 लीटर प्रति मिनिट एलपीएम क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट की वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त भी राजस्थान सरकार ने कुछ सुध नहीं ली।
