जयपुर. राजस्थान में बिजली का संकट भले ही बरसात (Rain) का दौर शुरू होने के बाद कम होने लगा हो, लेकिन बिजली कम्पनियों के सामने अभी भी आर्थिक संकट (Economic crisis) खड़ा है. यहां तक की विद्युत वितरण निगमों की ओर से समय पर विद्युत उत्पाद निगम को भुगतान नहीं करने के कारण कोयले की खरीद अटक गई और थर्मल पॉवर यूनिटों (thermal power units) को कोयला नहीं मिल सका. इस कारण थर्मल यूनिट्स को बन्द करना पड़ा है. प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों ने राज्य सरकार से टैरिफ सब्सिडी का भुगतान साप्ताहिक करने का आग्रह किया है. वहीं सरकारी कार्यालयों में एक साल से बकाया चल रहे 1919 करोड़ रुपये का अविलंब भुगतान करने की मांग की है.
प्रदेश के तीनों डिस्कॉम्स ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि बिजली के टैरिफ पर दी जाने वाले सब्सिडी को साप्ताहिक किया जाए. अभी तीनों डिस्कॉम्स 17,450 करोड़ रुपये टैरिफ सब्सिडी के पेटे सरकार के मांगते हैं. उनका कहना है कि इसे साप्ताहिक करके 370 करोड़ रुपये प्रति सप्ताह दिए जाएं. वहीं वित्त विभाग राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को 2391 करोड़ बकाया का भुगतान करे ताकि उत्पादन निगम फ्यूल और कोयले का भुगतान कर सकें.
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सरकारी विभागों के बकाया का जल्द हो भुगतान
प्रदेश के तीनों डिस्कॉम्स में सरकारी महकमों के काफी समय से 1919 करोड़ का बकाया चल रहा है. उसके भुगतान करने की मांग की गई है. इसमें 31 मई 2021 के मुताबिक पीएचईडी पर 508 करोड़ रुपये, जनता जल योजना में 465 करोड़ रुपये, निकायों पर 784 करोड़ रुपये और अन्य विभागों पर 162 करोड़ रुपये का बकाया चल रहे हैं.
डिस्कॉम्स के ऋण के लिए राज्य सरकार दे गारंटी
प्रदेश के तीनों वितरण निगमों की आर्थिक हालात खराब होने के कारण अब वितरण निगमों को कहीं से भी ऋण नहीं मिल पा रहा है. ऐसे में अब राज्य सरकार से आग्रह किया गया है कि वह 5534 करोड़ के ऋण के लिए गारंटी दे, ताकि डिस्काम्स को ऋण मिल सके.
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