The Process Of Conversion Of Undisputed Measles Of RU Continues – आरयू के अविवादित खसरों की नामान्तरकरण प्रक्रिया जारी
– अन्य भूमि के नामान्तरकरण के लिए होगा सर्वे
Jaipur राजस्थान विश्वविद्यालय के अविवादित खसरों के नामान्तरण विश्वविद्यालय के पक्ष में खोलने की प्रक्रिया जारी है। वहीं विश्वविद्यालय की अन्य भूमि का नामान्तरण सर्वे कार्य के बाद ही किया जा सकेगा। यह सर्वे उपखण्ड अधिकारी जयपुर से समन्वय रखते हुए विश्वविद्यालय की ओर से ही होगा। आरयू और सम्बद्ध महाविद्यालयों को आंवटित, अधिग्रहित भूमि को राजस्थान विश्वविद्यालय के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के सम्बन्ध में सोमवार को आयोजित बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम इकबाल खान ने यह निर्देश दिए। खान ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कजोड़ मल दुरिया को उपखण्ड अधिकारी जयपुर से समन्वय रखते हुए तहसील जयपुर और विश्वविद्यालय के अन्य प्रतिनिधियों को साथ लेकर सर्वे कराने निर्देश दिए।
दस्तावेज करने होंगे प्रस्तुत
महाराजा कॉलेज व महारानी कॉलेज की भूमि के दोनों परिसरों के टाइटल के सम्बन्ध में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों को निर्देषित किया गया। वहीं राजस्थान कॉलेज की विश्वविद्यालय के अधिपत्य की राजकीय भूमि के रूप में दर्ज भूमि के प्रस्ताव बनाकर भेजने के लिए तहसीलदार जयपुर को निर्देशित किया गया, ताकि राज्य सरकार से सहमति प्राप्त की जा सके। बैठक में एनसीसी के प्रतिनिधि के रूप में मौजूद मधु रघुवंशी ने महाराजा कॉलेज परिसर से लगते हुए ग्राम किशनपोल तहसील जयपुर की भूमि पर बने हुए एनसीसी भवन की भूमि एनसीसी के नाम किए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। उन्हें बताया गया कि इस मामले में पीडब्ल्यूडी से एनओसी लिए जाने के बाद ही कार्रवाई किया जाना सम्भव होगा। तहसीलदार जयपुर को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिनिधि को आवश्यक अभिलेख की नकलें उपलब्ध करावें।
कुछ भूमि वन विभाग की
कॉमर्स कॉलेज के साथ अन्य भूमि जो विश्वविद्यालय को औपचारिक रूप से आंवटित कि गई है, वह अधिकांश भूमि वन विभाग के नाम है। इस बारे में डीएफओ जयपुर उपकार बोराना को दो-तीन दिन में कार्रवाई करते हुए विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि को स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। विश्वविद्यालय की जेडीए के नाम दर्ज भूमि की एनओसी प्राप्त करने के लिए जोन उपायुक्त कुन्तल विश्नोई से वार्ता कर दो दिवस में कार्रवाई पूर्ण कर आदेश जारी कराने के निर्देश दिए हैं। इस सम्बन्ध में अगली बैठक 30 जुलाई का होगी।
