Transfer in Rajasthan राज्य में अब तबादला मेला शुरू हो गया है। तबादला चाहने वाले इच्छुक कर्मचारियों ने मंत्रियों और विधायकों के यहां चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। ये कर्मचारी मंत्रियों के यहां सचिवालय और विधायकों के आवास पर जा रहे है ताकि उन्हें तबादले के लिए अर्जी दे सकें। राज्य सरकार ने गत आठ फरवरी को तबादलों से बैन हटाया है। प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश के अनुसार 20 फरवरी तक तबादले किए जा सकेंगे। इस समयावधि में हजारों कर्मचारी इधर—उधर होंगे। हालांकि शिक्षा विभाग में फिलहाल तबादले नहीं किए जाएंगे।
पुलिस अधीक्षकों के तबादलों को लेकर मंथन
राजस्थान में तबादलों में छूट के आदेश जारी होते ही दो दिन से मंत्रियों और विधायकों के यहां खूब लोग आ रहे है। सचिवालय में भी कई मंत्रियों के पास तबादलों के लिए लोग मिले और उन्हें अपनी तबादला अर्जी दी। शनिवार को विधायक व मंत्रियों के घरों पर लोग पहुंचे। इधर प्रशासनिक फेरबदल का काम लगभग पूरा होने के बाद अब भजनलाल सरकार के काम में तेजी आएगी। प्रशासनिक फेरबदल के जरिए मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ ही तमाम मंत्रियों के यहां भी अधिकारियों की नियुक्तियां कर दी गई हैं। पिछले एक माह से लगातार नौकरशाही में फेरबदल का दौर चल रहा है। इस दौरान विभागों में एसीएस, प्रमुख सचिव, सचिव स्तर अधिकारियों को इधर-उधर किया गया है। साथ पुलिस महकमे में उच्च पदों पर तबादले किए गए हैं। अब केवल जिलों में पुलिस अधीक्षकों के तबादलों को लेकर मंथन चल रहा है।
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लोकसभा चुनाव : अगले माह आचार संहिता की संभावना
मार्च के पहले सप्ताह में लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में राज्य सरकार पहले ही तबादलों की कवायद पूरी कर लेना चाह रही है।
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