मोदी सरकार की किसान नीति का असर, करोड़ों परिवारों को मिली आर्थिक सुरक्षा, खातों में पहुंचे हजारों करोड़ रुपए
Last Updated:June 21, 2026, 20:47 IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में आज देश भर के किसान बहुत तेजी से आत्मनिर्भरता और समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहे हैं. पीएम-किसान योजना वर्तमान में देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सम्मान और स्थिरता का एक सबसे मजबूत आधार बनकर उभरी है.
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राजस्थान में पीएम-किसान योजना के तहत 1,320 करोड़ रुपए जारी किए गए.
जयपुर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की 23वीं किस्त जारी की और देश भर के 9.44 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की. इस किस्त के तहत, राजस्थान में 66 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में 1,320 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई, जिससे राज्य के कृषि क्षेत्र को आर्थिक मदद और नई गति मिली. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पाली जिले के सुमेरपुर में टाउन हॉल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उनका संबोधन सुना.
राज्य-स्तरीय कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर के किसान तेजी से आत्मनिर्भरता और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि पीएम-किसान योजना किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता का एक मजबूत आधार बनकर उभरी है. मुख्यमंत्री ने बताया कि 2019 में पीएम-किसान योजना शुरू होने के बाद से देश भर में किसानों के बैंक खातों में सीधे 4.46 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई है.
उन्होंने कहा कि खरीफ बुवाई के मौसम में जारी की गई यह किस्त किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतों और खेती-बाड़ी के कामों में मदद करेगी. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन धन-आधार-मोबाइल (जेएएम) फ्रेमवर्क के जरिए एक पारदर्शी शासन व्यवस्था बनाई है, जिससे लाभार्थियों को फायदा सीधे मिल रहा है. इस व्यवस्था ने बिचौलियों की भूमिका को खत्म करके किसानों को समय पर मदद पहुंचाने के साथ-साथ लीकेज और भ्रष्टाचार को भी काफी हद तक कम किया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 12 सालों में केंद्र सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई अहम पहल की हैं, जिनमें बीज खरीदने से लेकर बाजार तक पहुंचने तक की पूरी कृषि वैल्यू चेन शामिल है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम-कुसुम योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, ई-नाम और नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं ने कृषि क्षेत्र को एक नई दिशा दी है. उन्होंने कहा कि कृषि के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता कृषि बजट में लगभग छह गुना बढ़ोतरी से साफ झलकती है, जो अब 1.30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है.
राजस्थान सरकार ने भी पीएम-किसान सहायता राशि को सालाना 6,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दिया है, जिससे राज्य के लाखों किसानों को अतिरिक्त आर्थिक मदद मिल रही है. मुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान के 26 जिलों में किसानों को अब दिन के समय बिजली मिल रही है. उन्होंने कहा कि राजस्थान ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ को लागू करने में एक अग्रणी राज्य बनकर उभरा है, जहां 2.19 करोड़ से ज्यादा बीमा पॉलिसी जारी की गई हैं और किसानों को 6,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के क्लेम का भुगतान किया गया है.
उन्होंने आगे बताया कि ‘गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना’ के तहत 94,000 से ज्यादा पशुपालक परिवारों को 709 करोड़ रुपए के लोन मंजूर किए गए हैं. ‘मंगला पशु बीमा योजना’ के तहत 20 लाख से ज्यादा पशुओं का रजिस्ट्रेशन किया गया है. इसके अलावा, सरकारी खरीद पर गेहूं किसानों को 150 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है. पशुपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित और आत्मनिर्भर भारत का विजन तेजी से हकीकत बन रहा है. उन्होंने कहा कि ‘डबल-इंजन’ सरकार किसानों, महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए नई-नई योजनाएं लागू कर रही है और साथ ही यह भी सुनिश्चित कर रही है कि कल्याणकारी कार्यक्रमों का फायदा समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे.
About the AuthorRakesh Ranjan Kumar
राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h…और पढ़ें
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