Rajasthan
records 18,231 new COVID19 cases, 164 deaths


राजस्थान में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के केस.
शुक्रवार को पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 18231 नए केस सामने आए हैं. गुरुवार को यह आंकड़ा 17,532 था. वहीं 24 घंटे में कोरोना ने 164 मरीजों की जान ली, जबकि गुरुवार को राज्य में 161 लोगों की मौत हुई थी.
जयपुर. राजस्थान (Rajasthan) में सख्त लॉकडाउन (Strict Lockdown) के बाद भी कोरोना (Corona) की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही. जाहिर है इस संक्रमण के बढ़ने के साथ ही कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या भी बढ़ रही है. राजस्थान में गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 699 ज्यादा केस सामने आए हैं. राज्य के हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, शुक्रवार को पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव के 18231 नए केस सामने आए हैं. गुरुवार को यह आंकड़ा 17,532 था. वहीं 24 घंटे में कोरोना ने 164 मरीजों की जान ली, जबकि गुरुवार को राज्य में 161 लोगों की मौत हुई थी. इसके साथ ही राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या अब बढ़कर 1,99,147 हो गई है. कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सख्त कदम इस बीच राजस्थान में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश में 10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लागू करने का निर्णय किया गया है. मंत्रिपरिषद की ओर से गठित 5 सदस्यीय मंत्री समूह ने गुरुवार को अपने सुझाव दे दिए हैं. इन सुझावों पर चर्चा कर गहलोत सरकार ने गुरुवार रात लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है. राज्य में 10 मई की सुबह 5 बजे से 24 मई की सुबह 5 बजे तक सख्त लॉकडाउन रहेगा. राज्य में विवाह समारोह 31 मई 2021 के बाद ही आयोजित किए जा सकेंगे. इसके लिए भी राज्य ने सख्त गाइडलाइन जारी की है. इसका उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है. 31 मई के बाद हो सकेंगी प्रदेश में शादियांगहलोत सरकार ने गांवों में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए आखातीज के अबूझ सावे पर रोक लगाने की घोषणा गुरुवार को की है. आपको बता दें कि 14 मई को प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आखातीज के मौके पर शादियां होनी थीं. इससे कोरोना का खतरा और बढ़ने की आशंका तेज हो गई थी. राज्य सरकार ने 26 मई को पीपल पूर्णिमा के सावे पर भी रोक लगाई है. सरकार निर्देश के मुताबिक अब 31 मई के बाद ही शादी समारोह की इजाजत दी जाएगी. इसके लिए राज्य सरकार ने अलग से गाइडलाइन जारी की है.