PMGSY-4 का बड़ा प्लान, राजस्थान में 1,216 सड़क-पुल से ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा बूस्टर
जयपुर. राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है. योजना के तहत प्रदेश में करीब 3,219 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जा रहा है. 3,219 किलोमीटर लंबी कुल 1,216 सड़कों और पुलों के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई है. इन परियोजनाओं का उद्देश्य गांवों को बेहतर सड़क नेटवर्क से जोड़ना और ग्रामीण आबादी के लिए आवागमन को आसान बनाना है. राजस्थान जैसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र वाले राज्य में ग्रामीण सड़कें केवल आने-जाने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और स्थानीय कारोबार के लिए विकास की अहम कड़ी हैं.
पीएमजीएसवाई-4 के तहत सड़क नेटवर्क के विस्तार से उन ग्रामीण क्षेत्रों को फायदा मिलने की उम्मीद है, जहां अभी मुख्य सड़कों और कस्बों तक पहुंच सीमित है. नई सड़कें तैयार होने के बाद गांवों से बाजार, मंडी, स्कूल, अस्पताल और सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान हो सकती है. खास तौर पर बारिश के मौसम में जिन गांवों में आवाजाही प्रभावित होती है, वहां बेहतर सड़क संपर्क ग्रामीण जीवन को काफी आसान बना सकता है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 2,089.37 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई है.
3,219 किमी सड़क निर्माण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति
ग्रामीण सड़क का सीधा संबंध स्थानीय अर्थव्यवस्था से है. किसान अपनी फसल को गांव से मंडी तक आसानी से पहुंचा सकें, इसके लिए मजबूत सड़क नेटवर्क जरूरी है. सड़क संपर्क बेहतर होने से कृषि उपज, दूध, सब्जियों और अन्य ग्रामीण उत्पादों के परिवहन में समय और लागत कम करने में मदद मिल सकती है. इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में छोटे कारोबार, दुकानें, परिवहन सेवाएं और कृषि आधारित गतिविधियां भी बेहतर कनेक्टिविटी से लाभान्वित हो सकती हैं. यही वजह है कि पीएमजीएसवाई जैसी सड़क परियोजनाओं को केवल निर्माण कार्य नहीं, बल्कि ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास की बुनियाद के तौर पर देखा जाता है.
उदयपुर जिले में कुल 84 सड़कों का निर्माण होना है
उदयपुर जिले में कुल 84 सड़कों का निर्माण होना है, जिनकी कुल लंबाई 171.35 किलोमीटर है. प्रतापगढ़ जैसे जनजातीय जिले में चौथे चरण के तहत 11 सड़कों के लिए 17.42 किलोमीटर लंबाई स्वीकृत की गई है. डीडवाना-कुचामन, झुंझुनू और नागौर जिले के क्षेत्रों में शुरुआती स्तर पर 394.65 किलोमीटर से अधिक की ग्रामीण सड़कों के प्रस्तावों को सुदृढ़ीकरण के लिए हरी झंडी दी गई है. जयपुर-दौसा जैसे तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में ग्रामीण सड़क नेटवर्क की भूमिका और बढ़ जाती है. राजधानी और जिला मुख्यालय के आसपास के गांवों का बेहतर सड़क संपर्क किसानों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों और छोटे कारोबारियों के लिए महत्वपूर्ण है. ग्रामीण सड़कों के मजबूत होने से गांवों से कस्बों और शहरों तक रोजाना होने वाला आवागमन आसान हो सकता है. यह कनेक्टिविटी कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के साथ ग्रामीण आबादी को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने में भी मददगार हो सकती है.
सलूंबर जिले में 39 सड़कों को मंजूरी मिली है
पीएमजीएसवाई-4 के तहत राजस्थान के अलग-अलग जिलों में ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में काम आगे बढ़ रहा है. सलूंबर जिले में 39 सड़कों को मंजूरी मिली है, जिनकी कुल लंबाई करीब 76 किलोमीटर होगी. इन सड़कों के निर्माण पर करीब 56.68 करोड़ रुपये खर्च होने हैं. डूंगरपुर जिले में भी 50 ग्रामीण सड़कों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है. वहीं, बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर जैसे थार के सीमावर्ती और दूरदराज इलाकों में योजना के विभिन्न पैकेजों के तहत बड़े स्तर पर डामरीकरण का काम प्रस्तावित है. इन सड़कों से गांवों और ढाणियों की मुख्य मार्गों से कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है. चूरू जिले में भी शुरुआती पैकेज में गांव-ढाणियों को जोड़ने वाली संपर्क सड़कों को शामिल किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन और सुविधाओं तक पहुंच आसान हो सकेगी.
कोटा-बारां क्षेत्र में कृषि और बाजार कनेक्टिविटी
हाड़ौती क्षेत्र में ग्रामीण सड़क नेटवर्क का महत्व कृषि गतिविधियों के कारण काफी अधिक है. कोटा और बारां जैसे इलाकों में गांवों को बेहतर सड़क संपर्क मिलने से किसानों के लिए स्थानीय बाजारों और मंडियों तक पहुंच सुगम हो सकती है. सड़क नेटवर्क मजबूत होने का असर केवल फसल परिवहन तक सीमित नहीं रहता. ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट, कृषि इनपुट, डेयरी और दूसरे व्यवसायों की गतिविधियां भी इससे जुड़ी होती हैं. इसलिए सड़क निर्माण को क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को गति देने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखा जा सकता है.
सड़क से आगे विकास का रास्ता तय होगा
पीएमजीएसवाई-4 के तहत 3,219 किलोमीटर सड़क निर्माण को राजस्थान के ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के बड़े प्रयास के रूप में देखा जा सकता है. बेहतर सड़क नेटवर्क से गांवों और शहरों के बीच दूरी केवल भौगोलिक रूप से नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी कम हो सकती है. सड़क बनने के बाद किसानों के लिए बाजार, बच्चों के लिए स्कूल, मरीजों के लिए अस्पताल और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों तक पहुंच आसान हो सकती है. इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार और परिवहन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है. हालांकि इस योजना का वास्तविक असर निर्माण की गुणवत्ता, समय पर परियोजनाएं पूरी होने और सड़कों के नियमित रखरखाव पर निर्भर करेगा. राजस्थान में 3,219 किलोमीटर सड़क नेटवर्क का विस्तार यदि निर्धारित मानकों के अनुसार पूरा होता है, तो यह आने वाले वर्षों में ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी अहम भूमिका निभा सकता है.
