Last Updated:August 05, 2026, 18:48 IST
Rajasthan Panchayat Election. राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर आज बड़ा दिन है. इन चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर आज ओबीसी आयोग ने भजनलाल सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. अब आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण कर लॉटरी निकाली जाएगी.
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OBC आयोग की रिपोर्ट CM भजनलाल शर्मा को सौंपते ही तेज हुई सियासी हलचल
जयपुर. राजस्थान में स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों को लेकर लंबे समय से बना सस्पेंस अब खत्म होने जा रहा है. राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आयोग ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपनी बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट सौंप दी है. इस रिपोर्ट के सौंपे जाने से प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के आधार पर निकाय व पंचायत चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है. मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान राजस्थान ओबीसी आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश मदन लाल भाटी ने यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी है. इस मौके पर आयोग के सदस्य राजीव सक्सेना, मोहन मोरवाल, गोपाल कृष्ण और पवन मंडाविया भी मौजूद रहे.
इस बैठक में प्रशासनिक और राजनीतिक कई प्रमुख चेहरे मौजूद थे, जिनमें मंत्री मदन दिलावर, झाबर सिंह खर्रा, जोगाराम पटेल के साथ-साथ प्रमुख सचिव वी. श्रीनिवास, मुख्यमंत्री के एसीएस अखिल अरोड़ा और डीएलबी तथा राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे. आयोग ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण से जुड़े सभी संवैधानिक और तकनीकी तथ्यों की जानकारी सरकार को उपलब्ध करा दी है.
निकाय और पंचायत चुनावों की प्रक्रिया को मिलेगी गतिओबीसी आयोग की इस रिपोर्ट में स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व और आरक्षण से जुड़े अहम सुझाव दिए हैं. राज्य सरकार अब इस रिपोर्ट का गहन अध्ययन करेगी और उसके आधार पर आगे की प्रक्रिया तय करेगी. रिपोर्ट पेश होने के साथ ही प्रदेश में चुनाव की तैयारियों को प्रशासनिक स्तर पर तेज गति मिलने की संभावना है.
निकाय-पंचायत चुनाव से पहले BJP ने कसी कमर, तैयार किया रोडमैपप्रशासनिक सुगबुगाहट के साथ-साथ राजनीतिक दलों ने भी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है. सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने निकाय और पंचायत चुनावों में जीत हासिल करने के लिए सांगठनिक स्तर पर एक मजबूत रोडमैप तैयार किया है. पार्टी ने राज्य की 113 विधानसभा सीटों को सांगठनिक रूप से और अधिक मजबूत करने का फैसला लिया है. इन क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं और स्थानीय इकाइयों को सक्रिय कर दिया गया है ताकि बूथ स्तर तक जनता से सीधा संवाद कायम किया जा सके.
जल्द बज सकता है चुनावी बिगुलओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ होने और राजनीतिक दलों की तैयारियों को देखते हुए माना जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट की समीक्षा पूर्ण होते ही निर्वाचन आयोग चुनाव की तारिखों की घोषणा कर सकता है. इससे प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है.
About the AuthorJagriti Dubey
मेरा नाम जागृति दुबे है. मीडिया और डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया में पिछले 6 वर्षों से सक्रिय हूं. पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून को मैंने वर्ष 2019 में GBN 24 न्यूज़ चैनल से इंटर्नशिप के साथ शुरुआत देकर एक पेशेव…
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Jaipur,Rajasthan
First Published :
August 05, 2026, 18:48 IST
