One Nation One Election Possibility। 2029 में देश में एक साथ चुनाव? JPC प्रमुख ने बताया कैसे लागू होगा केंद्र-राज्यों के साथ इलेक्शन वाला फॉर्मूला
अगर संविधान में संशोधन किया जाए और राज्य सरकारें समर्थन करें तो केंद्र सरकार की ‘एक देश, एक चुनाव’ पहल के तहत साल 2029 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं. इस विषय पर गठित संसद की 31-सदस्यीय संयुक्त समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने यह बात स्पष्ट की है. राजस्थान से भाजपा सांसद पीपी चौधरी के अनुसार, यदि 2028 तक संसद में इससे जुड़े संविधान संशोधन विधेयकों को मंजूरी मिल जाती है तो इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के तहत राज्यों को एक साथ चुनाव कराने का अधिकार है लेकिन केंद्र किसी राज्य पर विधानसभा भंग करने का दबाव नहीं बना सकता. यह पूरी तरह से संबंधित राज्यों की मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्रियों के फैसले पर निर्भर करेगा.
99 फीसदी जनता एक साथ चुनाव के पक्ष मेंसमिति के अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने देश के 10 राज्यों का दौरा कर आम नागरिकों और नागरिक समाज के सदस्यों से संवाद किया है. उनके अनुसार, करीब 99 प्रतिशत लोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के समर्थक हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की जगह जनता की इच्छा सर्वोपरि होती है. साथ ही, बार-बार चुनाव होने से सरकारी स्कूलों और शिक्षकों का 30 प्रतिशत समय चुनाव संबंधी कार्यों में बीत जाता है, जिसे रोका जा सकता है.
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिशेंयह पूरा तंत्र पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों पर आधारित है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे. समिति ने लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव चरणबद्ध तरीके से एक साथ कराने का सुझाव दिया था. भारत में 1951-52, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ ही आयोजित होते थे. हालांकि, 1968-69 में कुछ विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने और 1970 में चौथी लोकसभा भंग होने के बाद यह सिलसिला टूट गया था.
सवाल-जवाब
: प्र: 2029 में ‘एक देश, एक चुनाव’ लागू करने की मुख्य शर्त क्या है?उत्तर: इसके लिए 2028 तक संसद में संबंधित संविधान संशोधन विधेयकों का दो-तिहाई बहुमत से पारित होना और राज्य सरकारों की सहमति जरूरी है.
प्र: इस मुद्दे पर गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन हैं?उत्तर: इस 31-सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति की अध्यक्षता राजस्थान से भाजपा सांसद पीपी चौधरी कर रहे हैं.
प्र: क्या केंद्र सरकार राज्यों को विधानसभा भंग करने का आदेश दे सकती है?उत्तर: नहीं, पीपी चौधरी ने स्पष्ट किया कि राज्यों को विधानसभा भंग करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता; यह फैसला राज्यों की मंत्रिपरिषद पर निर्भर करता है.
प्र: भारत में आखिरी बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कब हुए थे?उत्तर: आजादी के बाद 1951-52, 1957, 1962 और 1967 में चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन 1968-69 में विधानसभाएं भंग होने से यह क्रम टूट गया.
प्र: ‘एक देश, एक चुनाव’ का खाका किस समिति की सिफारिशों पर तैयार किया गया है?उत्तर: यह पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है.
