आखिरकार सुलझ गया पांचना बांध पानी विवाद, 3 मंत्रियों की मौजूदगी में हुआ समझौता, अगले 7 दिन में होगा बड़ा एक्शन
Last Updated:July 01, 2026, 11:35 IST
Panchna Dam Water Dispute Resolved : करौली जिले के पांचना बांध के पानी के वितरण को लेकर चल रहे 20 साल पुराने विवाद का मंगलवार देर रात समाधान हो गया है. इसके लिए हुए समझौते के मुताबिक अब सात दिन में तय होगा कि नहरों में पानी कब छोड़ा जाएगा? राजधानी जयपुर के शिक्षा संकुल में हुआ यह लिखित समझौता कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम की उपस्थिति में हुआ. जानें समझौते में और किन बातों पर बनी सहमति बनी है.भजनलाल सरकार के तीन मंत्रियों कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम की मौजूदगी में इसका समझौता हुआ.
जयपुर. करौली के पांचना बांध के पानी को लेकर चल रहा करीब 20 साल पुराना विवाद आखिरकार सुलझ गया है. मंगलवार को देर रात तक जयपुर में शिक्षा संकुल में तीन मंत्रियों और आलाधिकारियों की मौजूदगी में संबंधित पक्षों की हुई समझौता वार्ता में इसके समाधान पर मुहर लग गई है. समझौता वार्ता के अनुसार आगामी सात दिन में तय कर लिया जाएगा कि नहरों में पानी कब छोड़ा जाएगा? वार्ता में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम मौजूद रहे. उनकी उपस्थिति में लिखित समझौता हुआ. इस पर सभी जनप्रतिनिधियों और संबंधित पक्षों ने सहमति जता दी.
पांचना बांध की क्षमता 2100 एमसीएफटी पानी की है. इस बांध से लगभग 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है. लेकिन साल 2006 के बाद से बांध से कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी नहीं छोड़ा जा रहा था. गुडला सहित क्षेत्र के 21 राजस्व गांव लगातार यह मांग कर रहे थे कि बांध से लिफ्ट सिंचाई परियोजना के माध्यम से उन्हें पानी उपलब्ध कराया जाए तभी नहरों में पानी छोड़ने की अनुमति दी जाए. करीब 20 वर्ष से चली आ रही इस मांग को पूरा करने के लिए अब तक कई प्रयास हुए लेकिन वे सिरे नहीं चढ़ पाए.
सीएम की बजट घोषणा से बदली तस्वीरउसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने साल 2026-27 के बजट में गुडला क्षेत्र के इन 21 राजस्व गांवों को लिफ्ट सिंचाई स्कीम के माध्यम से पानी दिए जाने की घोषणा की थी. इस बजट घोषणा से क्षेत्र में सकारात्मक माहौल बना. इसके बाद नहरों की मरम्मत के लिए 11.50 करोड़ रुपये की लागत से काम शुरू किया गया. वह अब पूरा होने वाला है. समझौता वार्ता के दौरान इसे जल्द धरातल पर उतारने के लिए सहमति बनी.
सरकार ने दोनों पक्षों की जायज मांगें मान लीसमझौता वार्ता के बाद जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि सीएम की सकारात्मक सोच के चलते दोनों पक्षों में संवाद के बाद सहमति बनी. उन्होंने कहा कि सरकार ने दोनों पक्षों की जायज मांगें मान ली हैं. इसके साथ ही बांध का पानी छोड़े जाने को लेकर सात दिन के भीतर विभाग तारीख तय कर लेगा. उसके बाद नहरी तंत्र का तकनीकी आकलन किया जाएगा. फिर उसकी टेस्टिंग के लिए जल्दी ही पानी छोड़ना शुरू किया जाएगा. उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों की सिंचाई क्षेत्र को विकसित करने तथा कमांड क्षेत्र के भीतर लिफ्ट योजना के माध्यम से सिंचाई तंत्र को सुदृढ़ करने की मांग को लेकर भी जल्द ही काम शुरू करने का आश्वासन दिया गया है.
बैठक में ये आला अधिकारी मौजूद रहे
बैठक में उपस्थित अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग अभय कुमार, एडीजीपी डायरेक्टर आरपीए संजीव नार्जरी, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग कृष्ण कुणाल, भरतपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चन्द बिश्नोई और भरतपुर संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया मौजूद रहे. इनके अलावा मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग भुवन भास्कर, करौली और सवाई माधोपुर के जिला कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षकों ने परियोजना में सामने आने वाले गतिरोधों के समाधान पर अपनी बात रखी. इस अवसर पर गुडला संघर्ष समिति, ग्रामोत्थान संस्था और गंभीर नदी जल बचाओ समिति के प्रतिनिधियों मौजूद रहे.About the AuthorSandeep Rathore
संदीप राठौड़ वर्तमान में न्यूज18 इंडिया में क्लस्टर हेड राजस्थान (डिजिटल) पद पर कार्यरत हैं। राजनीति, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर रिपोर्टिंग में रूचि रखने वाले संदीप को पत्रकारिता का ढाई दशक से ज्यादा का अनुभव…और पढ़ें
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