5 साल में जर्जर हुआ राजस्थान हाईकोर्ट का भवन, IIT रिपोर्ट में डोम ढहने का खतरा, CS और DGP दोनों तलब
Last Updated:August 11, 2026, 12:49 IST
Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर जोधपुर मुख्यपीठ के नए भवन की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट सख्त स्ख अपनाया है. कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार और सुरक्षा एजेसियों को सुरक्षा के उपाय करने के निर्देश दिए हैं. आईआईटी जोधपुर की जांच में कई खामियां मिली थी. जिसमें मुख्य रूप से स्टील रीबार में भारी जंग, कंक्रीट में दरार और वॉटरप्रूफिंग से जुड़ी खामियां मिली थी. कोर्ट ने 24 अगस्त तक विस्तृत शपथपत्र पेश करने के निर्देश दिया है.
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राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ के भवन का कभी भी ढह सकता है डोम
जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ के नए भवन की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. भवन के करीब 21 मीटर ऊंचे सेंट्रल डोम को लेकर आईआईटी बॉम्बे की रिपोर्ट में इसके कभी भी ढहने की आशंका जताए जाने के बाद हाईकोर्ट ने पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लिया है. जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों से जवाब तलब करते हुए सुरक्षा के तत्काल उपाय करने के निर्देश दिए हैं.
कोर्ट ने आदेश में कहा कि भवन को सुपुर्द किए जाने के कुछ ही वर्षों में कई गंभीर संरचनात्मक खामियां सामने आ चुकी है. वर्ष 2023 से अब तक अलग-अलग हिस्सों में छत, फॉल्स सीलिंग और प्लास्टर गिरने की घटनाएं हुई है. वहीं डोम का हिस्सा भी गिर चुका है. इसके अलावा भवन में सीपेज, पानी का रिसाव, खराब सैनिटरी पाइप, ड्रेनेज की खामियां, आग से सुरक्षा की कमियां और संरचनात्मक दरारें सामने आई है.
आईआईटी जोधपुर की जांच में मिली कई खामियां
आईआईटी जोधपुर की जांच में स्टील रीबार में भारी जंग, कंक्रीट में दरार और वॉटरप्रूफिंग से जुड़ी खामियां मिली थी. बाद के स्ट्रक्चरल ऑडिट में भी निर्माण की गुणवत्ता और पानी में अधिक क्लोराइड की समस्या सामने आई. भवन की मरम्मत और रेट्रोफिटिंग के लिए करीब 57.65 करोड़ रुपए का अनुमान तैयार किया गया था. आईआईटी बॉम्बे की हालिया जांच में कई संरचनात्मक हिस्सों में सक्रिय जंग मिली. करीब 40 प्रतिशत निरीक्षित क्षेत्र कंक्रीट स्पॉलिंग के लिहाज से संवेदनशील पाए गए. कोर्ट ने डोम क्षेत्र को बैरिकेड करने, सीपेज दूर करने और 24 घंटे स्ट्रक्चरल मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं.
24 अगस्त तक शपथपत्र पेश करने का निर्देश
कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को 24 अगस्त तक विस्तृत शपथपत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं. इसमें जिम्मेदार अधिकारियों, निर्माण एजेंसियों, खर्च और स्थायी समाधान की समयबद्ध कार्ययोजना का विवरण देना होगा. 24 अगस्त को मुख्य सचिव, पीडब्ल्यूडी व वित्त विभाग के प्रमुख सचिव, आरएसआरडीसी के एमडी और डीजीपी समेत विशेषज्ञों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं.
About the Authorदीप रंजन सिंह Content Producer
दीपरंजन सिंह लगभग एक दशक से पत्रकारिता के फिल्ड से जुड़े हुए हैं. वह अभी न्यूज18 हिंदी के राजस्थान डिजिटल डेस्क से जुड़े हैं, जहां वे बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. पिछले लगभग एक दशक से सक्रिय पत…
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Jodhpur,Rajasthan
First Published :
August 11, 2026, 12:46 IST
