Last Updated:July 03, 2026, 23:08 IST
UCC Public Opinion By Rajasthan Govt : राजस्थान सरकार ने UCC पर आमजन से सुझाव मांगे हैं. SMS और पोर्टल के जरिए लोग अपने विचार साझा कर सकते हैं. सरकार की ओर से भेजे जा रहे SMS में लोगों को बताया जा रहा है कि समान सिविल संहिता से जुड़े सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं. संदेश में यह भी कहा गया है कि नागरिक अपने विचार साझा कर नीति निर्माण में भागीदार बन सकते हैं.राजस्थान में UCC पर जनता से मांगे सुझाव
जयपुर. राजस्थान में समान सिविल संहिता यानी UCC को लेकर सरकार ने एक नई पहल शुरू की है. राज्य सरकार ने इस विषय पर आमजन से सुझाव मांगने का फैसला किया है. इसके लिए लोगों के मोबाइल फोन पर सरकार की ओर से SMS भेजे जा रहे हैं. संदेश में लोगों से अपील की गई है कि वे अपने विचार साझा करें और नीति निर्माण की प्रक्रिया में भागीदार बनें. सरकार का कहना है कि UCC कानून को लेकर जनता की राय भी महत्वपूर्ण मानी जाएगी. इसके लिए एक अलग पोर्टल भी तैयार किया गया है, जहां लोग अपने सुझाव दर्ज कर सकते हैं.
मोबाइल पर पहुंचे इस संदेश के बाद कई लोगों के बीच UCC को लेकर चर्चा भी तेज हो गई है. सरकार की ओर से भेजे गए SMS में साफ लिखा गया है कि राजस्थान सरकार समान सिविल संहिता लागू करने का विचार रखती है और इस संबंध में आमजन के बहुमूल्य सुझाव आमंत्रित हैं. लोगों से कहा गया है कि वे अपने विचार समिति की वेबसाइट पर साझा करें, ताकि नीति तैयार करने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो सके.
मोबाइल पर भेजा गया संदेश, सुझाव देने की अपीलसरकार की ओर से भेजे जा रहे SMS में लोगों को बताया जा रहा है कि समान सिविल संहिता से जुड़े सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं. संदेश में यह भी कहा गया है कि नागरिक अपने विचार साझा कर नीति निर्माण में भागीदार बन सकते हैं. इसके लिए गृह विभाग की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है.
सुझाव देने के लिए सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी उपलब्ध कराया है. https://ucc.rajasthan.gov.in इस पोर्टल पर लोग अपने सुझाव दर्ज कर सकते हैं. पोर्टल पर समिति से जुड़ी जानकारी और संपर्क विवरण भी उपलब्ध कराया गया है.
नीति निर्माण में जनता की भागीदारी पर जोरसरकार का कहना है कि UCC कानून को लेकर आम लोगों की राय भी अहम मानी जा रही है. इसी वजह से सीधे जनता तक SMS भेजकर सुझाव मांगे जा रहे हैं. इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रक्रिया से जोड़ना बताया जा रहा है. फिलहाल सरकार ने UCC लागू करने के अपने विचार के साथ सुझाव आमंत्रित किए हैं. अब देखने वाली बात यह होगी कि अलग-अलग वर्गों से कितने सुझाव आते हैं और समिति उन्हें किस तरह अपनी रिपोर्ट में शामिल करती है. आने वाले समय में इस प्रक्रिया के आगे बढ़ने के साथ UCC को लेकर राज्य में चर्चा और तेज होने की संभावना है.
About the AuthorAnand Pandey
आनंद पाण्डेय वर्तमान में हिंदी (राजस्थान डिजिटल) में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. पिछले 5 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाते हुए उन्होंने राजनीति, अपराध और लाइफ…और पढ़ें
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