Last Updated:September 17, 2026, 10:34 IST
Jaipur: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत देते हुए अटल भूजल योजना की 156 करोड़ रुपये से अधिक की लंबित सब्सिडी राशि जारी करने का निर्णय लिया है. केंद्र सरकार द्वारा योजना बंद किए जाने के बाद किसानों का भुगतान अटक गया था. अब राज्य सरकार यह भुगतान राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (SDMF) से करेगी. इससे 17 जिलों के हजारों किसानों को लाभ मिलेगा. कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने बताया कि पात्र किसानों के खातों में जल्द ही राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी.
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Rajasthan Farmers: 3 साल का इंतजार खत्म, किसानों को मिलेगी 156 करोड़ की अटकी सब्सिडी
Jaipur: राजस्थान सरकार ने प्रदेश के किसानों के हित में एक बड़ा और राहत देने वाला फैसला लिया है. केंद्र सरकार की ‘अटल भूजल योजना’ के तहत पिछले तीन वर्षों से लंबित 156 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारियों के भुगतान को राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस संवेदनशील निर्णय से राज्य के 17 जिलों के हजारों किसानों को सीधे तौर पर बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा. कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि किसानों को उनका वाजिब हक समय पर दिलाना ही राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित ‘अटल भूजल योजना’ का क्रियान्वयन राजस्थान के 17 चयनित जिलों में 01 अप्रैल 2020 से किया जा रहा था. इस योजना का मुख्य उद्देश्य भूजल प्रबंधन में सुधार लाना और कृषि जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना था. योजना के अंतर्गत किसानों को फार्म पौंड, सिंचाई पाइपलाइन, डिग्गी निर्माण, कृषि यंत्र, फसल बदलाव मिनिकिट, फव्वारा, मिनी स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती थी. हालांकि, भारत सरकार द्वारा 15 अक्टूबर 2025 के बाद इस योजना के आगे के क्रियान्वयन को रोक दिया गया था. योजना बंद होने के कारण राज्य के हजारों किसानों की सब्सिडी राशि का भुगतान अधर में अटक गया था. इसमें कृषि विभाग की 90.91 करोड़ रुपये और उद्यानिकी (हॉर्टिकल्चर) विभाग की 66.16 करोड़ रुपये की राशि बकाया रह गई थी, जिससे किसान लंबे समय से आर्थिक समस्या का सामना कर रहे थे.
राज्य सरकार के निरंतर प्रयास और संवेदनशील निर्णयराजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय से इन लंबित दायित्वों के भुगतान के लिए लगातार गंभीर पत्राचार किया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री, राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष तथा मुख्य सचिव ने केंद्र सरकार से कई बार बातचीत की. परंतु प्रशासनिक स्वीकृतियों में हुई शुरुआती देरी और 15 अक्टूबर 2025 के बाद केंद्रीय योजना समाप्त होने के कारण केंद्र सरकार ने अनुदान जारी करने में असमर्थता व्यक्त की. किसानों की इस गंभीर समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दरियादिली और संवेदनशीलता का परिचय दिया. उन्होंने निर्णय लिया कि भले ही केंद्र से फंड न मिले, लेकिन राज्य सरकार अपने संसाधनों से किसानों का एक भी पैसा बकाया नहीं रहने देगी. इसके तहत इन देनदारियों का शत-प्रतिशत भुगतान राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (SDMF) से करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया.
वित्त विभाग की स्वीकृति और बजट आवंटन जारीमुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राज्य के वित्त विभाग ने अटल भूजल योजना की लंबित देनदारियों को SDMF फंड से चुकाने की औपचारिक स्वीकृति जारी कर दी है. कृषि आयुक्त नरेश गोयल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित जिला परिषदों और जिला कृषि अधिकारियों को आवश्यक बजट आवंटन के आदेश जारी कर दिए हैं. जिला स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पात्र किसानों के दावों का तत्काल भौतिक सत्यापन पूरा करें और उनके बैंक खातों में सीधे डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें. वर्तमान में कृषि विभाग की लगभग 90 करोड़ रुपये की बकाया राशि का आवंटन किया जा चुका है, जबकि उद्यानिकी विभाग की 66.16 करोड़ रुपये की देनदारियों के लिए भी प्रक्रिया अंतिम चरण में है. कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने स्पष्ट किया कि सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ी है.
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Vicky Rathore (born July 25, 1994) is a multimedia journalist and digital content specialist currently working with Rajasthan. I have over 8 years of experience in digital media, where I specialize in cr…
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Location :
Jaipur,Jaipur,Rajasthan
First Published :
September 17, 2026, 10:34 IST
