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टूट गया प्रधानों और जिला प्रमुखों का सपना, भजनलाल सरकार नहीं लगाएगी प्रशासक, कलेक्टर्स को सौंपी जाएगी कमान

Last Updated:December 09, 2025, 12:21 IST

Rajasthan Samachar : राजस्थान में 11 दिसंबर को जिन जिला परिषदों और पंचायत समितियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है सरकार उनकी कमान संबंधित जिला कलेक्टर्स को सौंपने जा रही है. इसके विधिवत आदेश जारी कर दिए गए हैं. प्रधानों की मांग थी कि उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हीं को अगले चुनाव होने तक वहां का प्रशासक नियुक्त किया जाए. लेकिन सरकार ने उनकी मांग को खारिज कर दिया है.

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टूट गया प्रधानों और जिला प्रमुखों का सपना, भजनलाल सरकार नहीं लगाएगी प्रशासकप्रधानों की मांग थी कि भजनलाल सरकार सरंपचों की तर्ज पर उनको भी पंचायत समितियों का प्रशासक नियुक्त करे.

जयपुर. राजस्थान की सियासत एक बार फिर से उबाल खाने की तैयारी कर रही है. सूबे की भजनलाल सरकार ने पंचायत समितियों के प्रधानों की प्रशासक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही सरकार ने इस बात के विधिवत आदेश जारी कर दिए हैं कि जिन पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल 11 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है उनकी कमान अब अगले चुनाव तक संबंधित जिला कलेक्टर्स ही संभालेंगे. वे ही दोनों संस्थाओं के प्रशासक होंगे. सरकार के इस फैसले से प्रधानों और जिला प्रमुखों का प्रशासक बनने का सपना टूट गया है. 11 दिसंबर को सूबे की करीब 325 प्रधानों और कई जिला प्रमुखों का कार्यकाल पूरा हो रहा है.

राजस्थान में बीते कई महीनों से पंचायत चुनाव बड़ा मुद्दा बना हुआ है. भजनलाल सरकार ने जिन पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया है वहां सरपंचों को ही प्रशासक निुयक्त कर दिया है. सरकार के इस कदम को देखते हुए बीते दिनों पंचायत समितियों के प्रधानों ने भी जयपुर में डेरा डालकर मांग की थी कि प्रधानों और जिला प्रमुखों का कार्यकाल पूरा होने पर उनको ही वहां प्रशासक लगा दिया जाए ताकि ग्रामीण इलाकों के विकास कार्यों की रफ्तार थमे नहीं. इसके लिए उन्होंने सरपंचों को पंचायतों का प्रशासक लगाने का उदाहरण भी दिया था.

राजस्थान प्रधान संघ ने रखी थी सरकार के सामने अपनी मांगअपनी इस मांग को लेकर राजस्थान प्रधान संघ ने सरकार के कई मंत्रियों और अधिकारियों से वार्ता भी की थी. उस समय उनको यह आश्वासन दिया गया था कि समय आने पर तय करेंगे. अब वो समय आ गया है. लेकिन सरकार ने प्रधानों की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने इस संबंध में बड़ा फैसला ले लिया है. इस फैसले के मुताबिक जिन जिला परिषदों के जिला प्रमुखों और पंचायत समिति प्रधानों का कार्यकाल 11 दिसंबर को खत्म हो रहा है वहां दोनों ही पदों पर प्रशासक संबंधित जिलों के कलक्टर ही होंगे. 11 दिसंबर से कलेक्टर्स इन पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यभार संभाल लेंगे.

कल से चला जाएगा प्रधानों और जिला प्रमुखों का पदसरकार के इस आदेश के बाद 11 दिसंबर से प्रधानों और जिला प्रमुखों का पद चला जाएगा और वे सामान्य व्यक्ति की श्रेणी में आ जाएंगे. राजस्थान में अभी तक पंचायत चुनावों का ऐलान नहीं हुआ है. सरकार ने बीते दिनों पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों का परिसीमन कराया था. इसका कांग्रेस ने भारी विरोध किया था. कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ग्रामीण इलाकों में हार रही है इसलिए उसने अपने हिसाब जबरन परिसीमन किया है और वह पंचायत चुनावों से बचना चाहती है.

हाईकोर्ट ने दे रखें है चुनाव कराने के आदेशउसके बाद यह मामला हाई कोर्ट भी पहुंचा था। हाईकोर्ट ने इन बीते दिनों इन याचिकाओं का निपटारा करते हुए सरकार को निर्देश दिए थे कि वह अप्रेल तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराए. इन संस्थाओं को लंबे समय तक प्रशासकों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है. वहीं सरकार का तर्क था कि केवल परिसीमन के कारण चुनावों में देरी हो रही है. परिसीमन पूरा होते ही चुनाव करवा लिए जाएंगे. बहरहाल इस पूरे मामले पर सूबे में सियासत गरमाई हुई है.

About the AuthorSandeep Rathore

संदीप राठौड़ ने वर्ष 2000 में भास्कर सुमूह से पत्रकारिता की जयपुर से शुरुआत की. बाद में कोटा और भीलवाड़ा में राजस्थान पत्रिका के रेजीडेंट एडिटर की जिम्मेदारी निभाई. 2017 से के साथ नए सफर की शुरुआत की. वर…और पढ़ें

Location :

Jaipur,Jaipur,Rajasthan

First Published :

December 09, 2025, 12:21 IST

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