Agriculture News: प्राकृतिक खेती अपनाने पर किसानों को मिलेंगे ₹4,000, राजस्थान सरकार की 34.36 करोड़ की बड़ी योजना
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प्राकृतिक खेती करने पर मिलेंगे 4,000 रुपये, राजस्थान सरकार की बड़ी योजना
Last Updated:July 05, 2026, 10:03 IST
Natural Farming Scheme: राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 34.36 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है. इसके तहत प्रदेश में 434 नए क्लस्टर बनाकर 21,700 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा. योजना के अंतर्गत प्रत्येक चयनित किसान को ₹4,000 की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाएगी. बाड़मेर, दौसा, करौली और सवाई माधोपुर में सबसे ज्यादा 15-15 क्लस्टर बनेंगे. इसमें लघु, सीमांत और महिला किसानों को प्राथमिकता देते हुए दिसंबर तक प्रशिक्षण पूरे किए जाएंगे.
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Rajasthan Natural Farming Mission: राजस्थान सरकार ने राज्य में कृषि क्षेत्र को रसायन मुक्त, पर्यावरण अनुकूल और दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ बनाने के लिए एक बेहद सराहनीय और बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश में प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत एक व्यापक योजना को मंजूरी दी गई है. इस नई नीति के तहत राज्य भर में 434 नए प्राकृतिक खेती क्लस्टर (समूह) विकसित किए जाएंगे. सरकार का लक्ष्य इन विशेष क्लस्टरों के माध्यम से कुल 21,700 हेक्टेयर कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती के दायरे में लाने का है. इस पूरी महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने के लिए सरकार कुल 34.36 करोड़ रुपए का भारी-भरकम बजट खर्च करने जा रही है.
इस योजना के अंतर्गत पारंपरिक रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक कृषि अपनाने वाले चयनित किसानों को सीधे तौर पर प्रोत्साहित किया जाएगा. इसके लिए सरकार प्रत्येक पात्र किसान को 4 हजार रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते (डीबीटी) के माध्यम से ट्रांसफर करेगी. योजना के सुचारू संचालन के लिए निर्धारित प्रत्येक क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल 50 हेक्टेयर तय किया गया है. सुरक्षा और पारदर्शिता के साथ काम करने के लिए प्रत्येक क्लस्टर में कम से कम 125 स्थानीय किसानों की सक्रिय भागीदारी को अनिवार्य बनाया गया है. राज्य सरकार ने सभी जिलों की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही क्लस्टरों का निर्धारण किया है.
विभिन्न जिलों को क्लस्टरों का आवंटन और विशेष वित्तीय बजटइस योजना में जिलों की कृषि आवश्यकताओं के आधार पर क्लस्टरों का समान रूप से वितरण किया गया है. इसमें बाड़मेर, दौसा, सवाई माधोपुर और करौली जिलों को सबसे अधिक प्राथमिकता देते हुए 15-15 क्लस्टर आवंटित किए गए हैं, जिससे इन क्षेत्रों की 750 हेक्टेयर भूमि प्राकृतिक कृषि में बदलेगी. सरकार ने इन अग्रणी जिलों में से प्रत्येक के लिए 118.37 लाख रुपए का विशेष बजट अलग से स्वीकृत किया है. इसके अलावा नवनिर्मित बालोतरा जिले को 14 क्लस्टर सौंपे गए हैं, जबकि अजमेर, जयपुर, टोंक, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर जैसे प्रमुख संभाग स्तरीय जिलों को 10-10 क्लस्टर प्रदान किए गए हैं.
लघु, सीमांत और महिला किसानों को मिलेगी सबसे पहली प्राथमिकताइस मिशन का मुख्य उद्देश्य केवल रासायनिक खादों के प्रयोग को कम करना ही नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर किसानों को आत्मनिर्भर बनाना भी है. योजना के क्रियान्वयन में छोटे, सीमांत और विशेष रूप से महिला किसानों को चयन में पहली प्राथमिकता दी जाएगी. चयनित होने वाले सभी किसानों को उनकी स्वयं की जमीन पर ही जीवामृत, बीजामृत और नीमास्त्र जैसी पारंपरिक एवं पूर्णतः प्राकृतिक खाद व कीटनाशक तैयार करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा. इस जैविक इनपुट को तैयार करने में आने वाली लागत के लिए ही सरकार आर्थिक मदद सीधे किसानों को मुहैया करवा रही है.
दिसंबर तक पूरे होंगे प्रशिक्षण और उत्पादों का होगा जैविक प्रमाणीकरणकिसानों को आधुनिक तकनीकों से रूबरू कराने के लिए पूरे राजस्थान राज्य में 1,736 विशेष जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. कृषि वैज्ञानिक इन शिविरों में प्राकृतिक खेती के वैज्ञानिक तरीकों, फसल प्रबंधन और मिट्टी की सेहत सुधारने के गुर सिखाएंगे. इसके साथ ही लंबे समय से जैविक खेती कर रहे प्रगतिशील किसान भी अपने अनुभव साझा करेंगे. ये सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी दिसंबर माह तक अनिवार्य रूप से पूरे कर लिए जाएंगे. योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पूरी 21,700 हेक्टेयर भूमि का आधिकारिक रूप से जैविक प्रमाणीकरण (सर्टिफिकेशन) भी कराया जाएगा, जिससे किसानों के उत्पादों को वैश्विक बाजार में एक अलग पहचान और बहुत बेहतर दाम मिल सकेंगे.
About the Authorvicky Rathore
Vicky Rathore (born July 25, 1994) is a multimedia journalist and digital content specialist currently working with Rajasthan. I have over 8 years of experience in digital media, where I specialize in cr…और पढ़ें
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