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तीन राज्यों में प्रचंड जीत से बीजेपी का जोश हुआ हाई, अब भजनलाल सरकार भी पंचायत चुनाव को लेकर आई एक्टिव मोड में

Last Updated:May 06, 2026, 14:50 IST

Rajasthan Panchayat Chunav News : पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी के विधानसभा चुनावों में मिली प्रचंड सफलता के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है. पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है. अब राजस्थान भी इस जोश के रंग में रंगने की कोशिश कर रहा है. राजस्थान में लंबे समय से प्रस्तावित पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर अब भजनलाल सरकार पर भी एक्टिव मोड में आ गई है. सरकार की कोशिश है कि इस साल होने वाले पंचायत और निकाय चुनाव से पहले बजट घोषणाओं को या तो जमीन पर उतार दिया जाए या फिर इनका काम शुरू हो जाए तो चुनावों में इसका फायदा मिलेगा. राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में आई भजनलाल सरकार Zoomभजपलाल सरकार का प्रयास है कि चुनावों से पहले बजट की शहरी और ग्रामीण योजनाओं को धरातल पर उतार दिया जाए.

जयपुर. देश में हाल ही में हुए पांच राज्यों के चुनाव में पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में बीजेपी की शानदार जीत के बाद पार्टी का जोश हाई है. उसके बाद अब राजस्थान में भजनलाल सरकार भी पंचायत चुनावों को लेकर एक्टिव मोड में आ गई है. सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को ‘मिड-टर्म रिपोर्ट कार्ड’ के रूप में पेश करते हुए अब अपनी घोषणाओं को तेजी से धरातल पर उतारने पर फोकस बढ़ा दिया है. सरकार की मंशा है कि इस साल प्रस्तावित पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों से पहले ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों में तेजी लाई जाए ताकि इसका फायदा मिल सके और आचार संहिता आड़े नहीं आए. सरकार की रणनीति है कि अधिकतम बजट घोषणाओं को समय से पहले पूरा कर लिया जाए.

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म के अनुसार राजस्थान में इस बार करीब 6.11 लाख करोड़ रुपये के बजट के साथ भजनलाल सरकार ने ‘विकसित राजस्थान 2047’ के विजन को आगे बढ़ाते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और हरित ऊर्जा पर विशेष जोर दिया है. बिजली, सड़क और पानी जैसे बुनियादी ढांचे के लिए 51,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया है. पंचायत और निकाय चुनावों से पहले ग्रामीण तथा शहरी मतदाताओं को साधने के लिए सरकार ने सड़क, पानी और शहरी सुविधाओं से जुड़े कार्यों पर विशेष ध्यान दे रही है.

ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान है250 ‘अटल प्रगति पथ’ के लिए 500 करोड़ रुपये और ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वहीं ‘हर घर नल’ योजना के तहत 6,800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. नगरीय क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति भी लागू की जा रही है, सरकार का दावा है कि दिसंबर 2025 तक दो वर्षों के कार्यकाल में लगभग 90 प्रतिशत बजट घोषणाओं को जमीन पर उतारा जा चुका है. रोजगार के क्षेत्र में 1.5 लाख से अधिक नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है. जबकि ‘राइजिंग राजस्थान’ के तहत हुए एमओयू में से बड़ी राशि के प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है.

2719 घोषणाओं में से 2450 को पूरा किया जा चुका हैगृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि सरकार ने पेपर लीक पर अंकुश लगाया है. युवाओं को सरकारी नौकरियां दी है. महिला सशक्तिकरण और किसान कल्याण जैसे क्षेत्रों में ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं. उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र की 73 प्रतिशत घोषणाएं पूरी कर ली हैं और 2024-25 व 2025-26 में की गई 2719 घोषणाओं में से 2450 को पूरा किया जा चुका है.

सरकार ‘विकसित राजस्थान’ के विजन को लेकर गांव-गांव पहुंच रही हैजवाहर सिंह बेढम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार में घोषणाएं ज्यादा और क्रियान्वयन कम रहा. वहीं सरकार अब पंचायत और निकाय चुनावों से पहले ‘विकसित राजस्थान’ के विजन को लेकर गांव-गांव पहुंच रही है और जनभागीदारी के साथ आगे का रोडमैप तैयार कर रही है. हालांकि चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद नई परियोजनाओं और कार्यों की गति पर असर पड़ सकता है. ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह घोषित योजनाओं को समय रहते पूरा कर कागज से जमीन तक की दूरी कम कर सके.

About the AuthorSandeep Rathore

संदीप राठौड़ वर्तमान में न्यूज18 इंडिया में क्लस्टर हेड राजस्थान (डिजिटल) पद पर कार्यरत हैं। राजनीति, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर रिपोर्टिंग में रूचि रखने वाले संदीप को पत्रकारिता का ढाई दशक से ज्यादा का अनुभव…और पढ़ें

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