कैबिनेट बैठक में क्या-क्या हुआ? वन स्टेट वन इलेक्शन, OBC आरक्षण, समेत जानें 13 बड़े फैसले
रोशन शर्मा/जयपुर. राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र से पहले भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक की गई. लोग इस बैठक से तरह-तरह के कयास लगा रहे थे. लोगों का मानना था कि इस बैठक में OBC आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा होगी. हुआ भी कुछ ऐसा ही. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कई ऐसे फैसले लिए गए हैं, जिनका असर आने वाले समय में प्रदेश के लाखों लोगों पर पड़ेगा.
पंचायत और निकाय चुनाव, ओबीसी आरक्षण, ग्रामीण रोजगार, सरकारी कर्मचारियों के बीमा नियम, मजदूरों की मजदूरी, किसानों के लिए बीज और उर्वरक, उद्योग और फूड प्रोसेसिंग जैसे कई अहम विषयों पर कैबिनेट ने मंजूरी दी. बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और मंत्री जोगाराम पटेल सहित अन्य मंत्रियों ने फैसलों की जानकारी दी. आसान भाषा में समझिए कि कैबिनेट ने कौन-कौन से बड़े निर्णय लिए.
पंचायत और निकाय चुनाव अब एक साथ होंगेराज्य सरकार ने तय किया है कि अब पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव “वन स्टेट, वन इलेक्शन” की तर्ज पर कराए जाएंगे. सरकार का कहना है कि अलग-अलग समय पर चुनाव होने से विकास कार्य प्रभावित होते हैं और सरकारी खर्च भी बढ़ता है. इसलिए अब पूरी चुनाव प्रक्रिया एक साथ पूरी करने की तैयारी है.
ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट को मंजूरीकैबिनेट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का अनुमोदन कर दिया है. अब स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. सरकार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की भावना के अनुरूप 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा के भीतर आरक्षण लागू किया जाएगा. इसके बाद जल्द ही वार्डों और सीटों की लॉटरी प्रक्रिया शुरू होगी.
ग्रामीण परिवारों को मिलेगा 125 दिन रोजगारग्रामीण क्षेत्रों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने रोजगार की वैधानिक गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करने का निर्णय लिया है. इसके लिए आजीविका मिशन ग्रामीण को मंजूरी दी गई. सरकार का कहना है कि इससे गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सहारा मिलेगा.
सरकारी कर्मचारियों के लिए राहतराज्य कर्मचारियों के बीमा नियमों में संशोधन किया गया है. अब कर्मचारी के सेवानिवृत्त होते ही बीमा राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया है. पहले बीमा राशि मिलने की प्रक्रिया में समय लगता था, लेकिन नए नियम से यह सुविधा वास्तविक सेवानिवृत्ति के साथ मिलेगी.
मजदूरों के लिए नए नियमकैबिनेट ने मजदूरी संहिता नियम-2026 को मंजूरी दी.
साल में दो बार मजदूरी दरों की समीक्षा होगी
1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को नई दरें तय की जा सकेंगी
मजदूरों के वेतन निर्धारण का वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाएगा
प्रतिदिन अधिकतम कार्य अवधि 10.5 घंटे होगी
सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम का प्रावधान रहेगा
किसानों के लिए अहम फैसला
सरकार ने किसानों को प्रमाणित बीज और उर्वरक उपलब्ध कराने पर जोर दिया है. साथ ही कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग नीति-2026 को मंजूरी दी गई. इस नीति से कई लाभ होंगे.
फल और सब्जी प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा
मसाला उद्योग को मजबूती मिलेगी
लघु वन उपज आधारित उद्योग विकसित होंगे
किसानों की उपज की बेहतर प्रोसेसिंग और बाजार मिलने की उम्मीद है
नई फूड पार्क नीति आएगीराजस्थान फूड पार्क विकास नीति-2026 लाने का फैसला किया गया है. सरकार फूड पार्कों को चार श्रेणियों में विकसित करेगी ताकि कृषि आधारित उद्योगों में निवेश बढ़ सके.
दो बड़े सीमेंट प्लांट को मंजूरीकैबिनेट ने दो बड़े सीमेंट प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी.
स्टार सीमेंट को जैसलमेर में जमीन मिलेगी
अल्ट्राटेक सीमेंट को भी भूमि आवंटन की मंजूरी
दोनों परियोजनाओं में करीब 2600 करोड़ रुपये निवेश का अनुमान है
उद्योग और श्रम व्यवस्था में बदलावराजस्थान औद्योगिक संबंध नियम-2026 को मंजूरी दी गई है. सरकार का कहना है कि अब श्रम संबंधी शिकायतों का ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से समाधान किया जाएगा. इससे उद्योगों और कर्मचारियों दोनों को सुविधा मिलेगी.
फॉरेस्ट पॉलिसी और ट्री आउटसाइड नीतिकैबिनेट ने नई फॉरेस्ट पॉलिसी और ट्री आउटसाइड नीति को भी मंजूरी दी है. इनका उद्देश्य हरित क्षेत्र बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती देना है.
मानसून पर विशेष समीक्षाबैठक में प्रदेश में बारिश और बाढ़ जैसी परिस्थितियों की समीक्षा भी की गई. मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर हालात का जायजा लेने और लोगों की समस्याओं का फीडबैक लेने के निर्देश दिए.
हर घर तिरंगा अभियानकैबिनेट ने 9 अगस्त से 17 अगस्त तक “हर घर तिरंगा” अभियान चलाने को मंजूरी दी है. प्रदेशभर में इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.
एक नजर में कैबिनेट के सबसे बड़े फैसले
पंचायत और निकाय चुनाव अब “वन स्टेट, वन इलेक्शन” के तहत होंगे
ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी, जल्द शुरू होगी लॉटरी प्रक्रिया
ग्रामीण रोजगार की गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन
सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के साथ बीमा राशि
मजदूरी संहिता-2026 लागू, साल में दो बार मजदूरी दरों की समीक्षा
किसानों के लिए प्रमाणित बीज और उर्वरक पर जोर
एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग नीति-2026 को मंजूरी
नई फूड पार्क विकास नीति लाई जाएगी
दो बड़े सीमेंट प्लांट के लिए भूमि आवंटन
उद्योगों में ऑनलाइन और पारदर्शी शिकायत निवारण व्यवस्था
मानसून की समीक्षा, मंत्रियों को जिलों में जाने के निर्देश
9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा
